
काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ मा जेनजीले गरेको आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि राजनीतिक नेतृत्व विहीन बनेको देशको अवस्था विस्तारै नियमित प्रक्रियामा आए पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले अझै चुनौती कायमै छ । आन्दोलनको उपलब्धि खोसिने भन्दै दसैं÷तिहारपछि विभिन्न समूहले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् ।
आन्दोलनको मौका छोपेर विभिन्न समूहले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने योजना बनाइरहँदा नेपालको सुरक्षा संयन्त्र त्यत्तिकै चनाखो भएर व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने विश्लेषक बताउँछन् । युवाहरूको पछिल्लो आन्दोलनको रापले भागाभाग भएका राजनीतिक दल चुनावमा जाने बताए पनि सरकार र दलबीचको तादम्यता मिल्न नसक्ने परिस्थितिलाई समेत सुरक्षा अंगहरूले विश्लेषण गरेर आगामी योजना बनाउने तयारीमा रहेका नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
चुनाव नहुन सक्ने अवस्थालाई समेत सुरक्षा विश्लेषणमा राखिएको छ भने दसैं÷तिहारपछि विभिन्न समूहले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरिसकेको विषयलाई असुरक्षाका रूपमा हेरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले बताए । चुनाव हुँदा र नहुँदाका सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै गर्नुपर्ने तयारीबारे सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वयत्मक बैठक हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डा, भद्रकालीमा बिहीबार र शुक्रबार पृतनापतिस्तरीय समन्वयात्मक बैठक भएको थियो ।
नेपाली सेनाको नजरमा समेत देशमा सुरक्षा चुनौती अझै कायमै रहेको छ । सो बैठकमा सेनाका विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालयका प्रमुखबीच मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबारे व्यापक छलफल भयो । हिंसात्मक बनेको जेनजीको आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे गहन छलफल भएको छलफलमा सहभागी नेपाली सेनाका पूर्वी पृतनाका प्रमुख गौरवकुमार केसीले बताए । बैठकामा केसीसहित मध्य पृतनाका हरेन्द्र पाठक, उपत्यका पृतनाका रवीन्द्र कार्की पश्चिम पृतनाका मधुकर सिंह कार्की, मध्य पश्चिम पृतनाका प्रेम पुन, उत्तर पश्चिम पृतनाका दिपेशजंग शाह र सुदूरपश्चिम पृतनाका किरण केसी सहभागी थिए । ‘नेपाली सेना सदैव राष्ट्रियता र नागरिक सुरक्षाका पक्षमा रहँदै आएको छ । सेनाले नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदा कतिपय भौतिक संरचना जोगाउन नसकेको विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ ।
आन्दोलन क्रममा गोली लागेर देशभरका ७५ जनाको युवाको ज्यान गएको थियो भने खर्बांैका सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएको थियो । आन्दोलनकै बलमा सत्ता उलटफेर भएको र त्यसपछिको जेनजीका प्रतिनिधिसहितको छलफलबाट अन्तरिम सरकार बने पनि शान्ति सुरक्षाका हिसाबले चुनौती कायमै रहेको विश्लेषण सुरक्षा अंगहरूकै छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सैनिक मुख्यालयमा देशको पछिल्लो परिस्थिति र आगामी योजनाबारे बैठकमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको समसामयिक विषयमा छलफल भए, आफ्नो क्षेत्रबारे पृतनापतिहरूले बिफ्रिङ गर्नुभयो । सम्भावित सुरक्षा चुनौती र आगामी सम्पादन गर्नुपर्ने कामबारेसमेत समीक्षा गर्दै सुझाव आदानप्रदान भएका छन् ।’
जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले काम गर्न नसक्ने र ती आन्दोलनकारी अन्तरिम सरकारकैविरुद्धमा लाग्न सक्ने सम्भावनालाई सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूले आँकलन गरेका छन् । यस विषयम प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पूर्वप्रधानसेनापतिसँग समेत छलफल गरेका छन् । छलफलमा प्रज्वलशमशेर राणा, प्यारजंग थापा, गौरवशमशेर राणा, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मा थिए । उनीहरूसँग समेत वर्तमान राजनीतिमा विकसित घटनाक्रम र भावी सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेका थिए । संसद् विघटन भएर फागुन २१ का लागि चुनावको मिति तोकिसकेकाले सबै राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।