काठमाडौं : सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलकाअनुसार सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको हो ।

उनले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई, भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्धी बाहेक प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता, काजकिरिया, खाना, यातायात खर्च बापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताए ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको बताए ।