रौतहट : रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु समयमा हाजिर नहुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले दसैं अगाडि तलब पाउने सम्भावना घट्दै गएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रौतहटका स्थानीय तहहरुमा सरुवा पदस्थापन गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु समयमा हाजिर नभएपछि पालिकाहरुको आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन ।

पालिकाहरुको खाता सञ्चालनमा नआउँदा दसैं अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तलब पाउने सम्भावना घट्दै गएको हो । 

अधिकृतहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गरेपनि रौतहटमा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु हाजिर नभएपछि कार्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरु प्रभावित बन्न पुगेको छ । 

गत भदौ १२ गते राति मन्त्रालयले रौतहट जिल्लाको १६ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत निमित्त प्रशासकीय अधिकृतहरुको ठाउँमा दरबन्दी अनुसार उपसचिव र शाखा अधिकृतको पदस्थापन गरेको थियो । 

त्यसयता गरुडा नगरपालिका र कटहरिया नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिकामा खटाइएका प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएपनि अन्य स्थानीय तहहरुमा अन्यौल अवस्था छ ।

खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएको बेला यसअघि कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतकै हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुले प्रयास गरेपनि स्थानीय स्तरमा सोको विरोध भएपछि हाललाई स्थानीय तहहरुको खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

रौतहट जिल्लाका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवी प्रसाद गौतमले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको जवाफ पर्खिरहेको बताए । 

‘दरबन्दी अनुसारको प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभए सम्मको लागि तलब,भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको लागि रायसहितको जवाफको लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौं । त्यहाँबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ । त्यहाँको पत्र आएपछि सोहि अनुसार निर्णय गर्छौं’ उनले भने । 

उनले यस सम्बन्धमा एक दुई दिनभित्रै निर्णय गरिने बताए । 

दसैं बिदा हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा समेत स्थानीय तहहरुको खाता सञ्चालन हुने नहुने निक्र्यौल नहुँदा कर्मचारीहरु भन्ने निरास देखिएका छन् । 

यसअघि  कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रौतहटले ४ स्थानीय तहको खाता अस्थायी रुपमा रोक लगाइदिएको थियो । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले गत मंगलबार गढिमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका,राजपुर नगरपालिका र राजदेवी नगरपालिकालको खाता बन्द गरिदिएको हो । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गौरले दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदै पुरानै प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा सञ्चालन हुने गरी खाता खोलि दिएपछि त्यसको तीव्र आलोचना भएको थियो । आलोचनापछि खाता तत्कालको लागि रोक्का गरिदिएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा ती ४ वटा स्थानीय तहको खाता सुचारु भएर पहिलो किस्ता बापतको सशर्त र समानीकरण अनुदान निकासा भएको थियो । हालसम्म  ती पालिकाहरुको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) लक गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । 

यसअघि असोज २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोद खड्काको अध्यक्षतामा बसेको  रौतहट जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको बैठकले तत्कालको लागि पुरानै प्रशासकीय अधिकृतको नाममा स्थानीय तहहरुको खाता सञ्चालन गर्ने गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका प्रशासकीय अधिकृतहरु हाजिर नभएसम्मको लागि कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च गर्ने गरी खाता सञ्चालन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।