काठमाडौं : बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयन र बजेट सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न ‘इन्स्युरिङ चिल्ड्रेन्स सिभिक स्पेस’ अन्तर–मन्त्रालयीय संवादमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालबालिकाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशत रहेको भन्दै यस समूहमा केन्द्रित लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नीति मात्रै बनाएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारीता जरुरी छ । छोरीको सुरक्षा, गर्भमै तुहिने समस्या, सडक बालबालिकाको उद्धार, पठनपाठनदेखि सम्पूर्ण संरक्षण कार्यक्रमलाई ठोस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’
बुढाले २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार युनिसेफसँग सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि थप अनुसन्धान भइरहेको छ भने ७५३ स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली लागू भइसकेको छ । उनले राष्ट्रिय बाल भेला आयोजना हुने तयारीसमेत भइरहेको बताए ।
उनको भनाइले कार्यक्रमका अन्य सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई थप बल दिएको छ । कार्यक्रममा विशेष वक्ता एनजिओ महासंघ नेपालका अर्जुन भट्टराईले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै ‘सिभिक स्पेस’लाई संस्थागत बनाउन, सामाजिक दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र सबै तहमा बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले स्थानीय तहको भूमिका बालमैत्री शासन अभ्यासमा निर्णायक हुने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा बाल क्लब, बाल संजाल, बाल सहायता तथा गाइडलाइनहरू निर्माण भए पनि ती संरचनाहरू अझै औपचारिकतामा सीमित रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलले शिक्षा नीतिहरूलाई बालमैत्री बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । उनले बालमैत्री पाठ्यपुस्तक, विद्यालयमा बाल क्लब गठन, शिक्षा ऐन र विधेयकलाई बालहितमुखी बनाउने पहल भएको उल्लेख गरे । तर उनले नीतिगत उपलब्धिहरू कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा, फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई समावेशी शिक्षा, र घरपरिवारमै आचरण सुधार गर्ने अभियानसम्म सबै पक्षबाट साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्र प्रसाद शर्माले बालश्रम अन्त्य बिना बाल अधिकार सुनिश्चित नहुने बताएका थिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ‘बालश्रम नियन्त्रण गुरु योजना’ बनाएर वडा तहसम्म काम गरिरहेको छ । उनले भने, ‘सबै पालिका बालश्रम मुक्त भएपछि मात्र देश बालश्रम मुक्त हुन्छ ।’ उनले विपन्न वर्गका बालबालिका रोजगारी र आर्थिक अभावका कारण श्रममा जान बाध्य हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जोखिममा रहेका बालबालिकाको हितमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने औंल्याए ।
कन्सोर्टियम नेपालको अध्यक्ष सन्तोष महर्जनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमले बालबालिकाको नागरिक स्पेस, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनी, नीतिगत र व्यवहारिक तीनै तहमा सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यक्रममा एनजिओ महासंघका उप महासचिव किरण थापालगायतले शिक्षा, संरक्षण, श्रम तथा शासन सुधारलाई सँगै जोडेर मात्र बालबालिकाको वास्तविक हित सम्भव हुनेमा सहभागी सरोकारवालाले जोड दिएका थिए ।
