काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको हो ।
दफावार छलफल सकिएपनि विधेयकमा रहेका कतिपय विवादित विषय टुंगो लागिसकेको छैन । नायव सुब्बाको खुला गर्ने र प्रतिशत तोक्ने, ६० वर्षे अवकाश उमेर कार्यान्वयन मोडल कस्तो हुने, करार कर्मचारी र राजनीतिक गतिविधि लगायत विषयको टुंग्याउन बाँकी छन् ।
दफावार छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्थानीय तहका युनियनहरुलाई प्रदेश र प्रदेशका युनियनहरुलाई केन्द्रीय युनियनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रि सभा सांसद अञ्जान शाक्यले कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रिय संगठनसँग आबद्ध हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । सबै कर्मचारीहरुलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग आवद्ध गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले तह तहका कर्मचारीबीच समन्वय नभए अराजकता फैलने सम्भावना रहने भएकोले सबै तहका ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । ट्रेड युनियनहरुको नियमनका लागि प्रदेशका युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
समितिले विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा छलफलमा उठेका विषयका आधारमा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयलाई धारणा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । टुंग्याउन बाँकी विषयबारे छलफल गर्न आजै दिउँसो २ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ ।
