नेपालको कर्णाली प्रदेशको पहिचान अरूभन्दा भिन्न छ । कर्णालीका समस्या संघीय सरकारबाट कमै प्राथमिकतामा पर्दछन् । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागी निरन्तर काम गरेको दाबी गरेको छ । यस क्षेत्रमा सामाजिक समस्याका विषय त्यत्तिकै पेचिला छन् । अझै पनि सामाजिक विभेद, कुरीति, कुसंस्कार हटेको छैन । संरचनागत रूपबाट सामाजिक सशक्तीकरण र प्रवर्धनका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव र सचेतनाको कमी यस प्रदेशले अझै भोगेकै छ । स्वास्थ्य शिक्षा, महिला शसक्तिकरण, सामाजिक विभेद, कुरीति, कुसंस्कार हटाउने लगायतका कार्यमा कर्णली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले कस्ता योजना अघि सारेको छ ? यीनै सन्दर्भमा रहेर कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीसँग मध्यान्ह दैनिकका लागी जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :

मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

हो, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८२ साउन २० गते एक वर्ष पूरा भएर यति समय नाघिसकेको छ । यसबीचमा हामीले जनतालाई केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं । तीमध्ये केही प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकिएको छ भने केही प्रतिबद्धता अझै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि भनेर संसदका सबैभन्दा ठुला दल कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य भएको छ । संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म नै  कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । यसले गर्दा केही निर्णय लिन दुवै दलको सहमति आवश्यक पर्छ । त्यस कारण पनि केही अप्ठ्यारा स्वाभाविक छन् । तथापि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको समन्वय र सहकार्यमा उहाँको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भइरहेका छन् । म यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भदेखि नै जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै आएको छु ।  यस अवधिमा मन्त्रालयले केही असल अभ्यास र रचनात्मक काम सुरु गरेको छ । यसबाट प्राप्त नतिजालाई मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा लिएर काम गर्दै आएको छु । मन्त्री भएको पहिलो अनुभव धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो तर बाहिर बसेर भनेअनुसार काम गर्न कठिन नै रहेछ ।   

सोचेअनुसार काम गर्न सकिएन भन्नुभयो, यसका पछाडिका कारण के रहेछन् ?

पहिलो कुरा त बजेटको अपर्याप्तता नै हो ।  जनताको मागअनुसार कार्यक्रम बनाएर बजेट दिने हो भने सबै मन्त्रालयको एउटैलाई दिँदा पनि अपुग होला । अर्को कुरा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन गर्न, योजनाको काम गर्न कर्मचारीको स्थायित्व आवश्यक पर्छ । मन्त्री भएको मेरो एक वर्षको समयवधिमा तीन जना सचिवहरू फेरिइसकेका छन् । संस्थागत स्थायित्व र कार्यसम्पादनको दृष्टिले स्थायी सरकारका रूपमा चिनिएका निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको अस्थायी प्रवृत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । यो कार्यसम्पादनका दृष्टिकोणले अत्यन्तै समस्याको विषय बन्ने रहेछ ।  छोटो समयमा कर्मचारी फेरबदल हुँदा नियमित कार्य सञ्चालनमा केही असहजता आएका छन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेको सचिव फेरबदल भइरहँदा राजनीतिक प्रशासनिक सहकार्यमा जटिलता आउनुका साथै प्रशासनिक अनिश्चितता देखिने रहेछ ।

यसबाट कार्य सम्पादनमा संरचनागत र नीतिगत व्यवस्था यसले कार्यसम्पादनका पक्षबाट हेर्दा संरचनागत नीतिगत, व्यवस्थापकीय र मनोवैज्ञानिक तहबाट समेत प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मेरा यी अनुभवलाई आगामी दिनमा एउटा सिकाइका रूपमा लिएर आमकर्णालीवासी जनताको पक्षमा कर्णालीको विकास र समृद्धिका पक्षमा गर्नुपर्ने कामबारे आगामी योजनागत ढंगले म लाग्नेछु । त्यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातको चरणमै हामीले छुट्याएका बजेट नीति कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने योजनासहित मातहतका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।   

कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक समस्याका विषय त्यत्तिकै पेचिला छन् । अझै पनि सामाजिक विभेद, कुरीति, कुसंस्कार हटेको छैन । संरचनागत रूपमा सामाजिक सशक्तीकरण र प्रवर्धनका योजना चाहिँ कसरी के कस्ता छन् ?  

यो कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन, सिंगो मुलुकै ध्यान केन्द्रित हुने यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा केही समस्या थप छन् । कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष देखि २० वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । जबकि नेपालको कानुनले २० वर्ष पूरा नगरी विवाह गर्न गैरकानुनी मानेको छ । उमेरको परिपक्व नभई विवाह गर्दा व्यक्ति, परिवार र समाजमा विभिन्न किसिमका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या देखिने गरेका छन् । त्यस्तै, छाउपडी, देउकी प्रथालाई विस्तारै हटाउँदै लाने प्रयास भइरहेको छ । अहिले यो समस्या खुलेर देखिएको छैन ।  

नेपालको जनगणना अनुशासन कर्णालीमा । मृत्युदर प्रतिहजार १ सय ७२ रहेको छ भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३८ जना बालमृत्युदर हुने गरेको छ  । यो कहालीलाग्दो अवस्था हो । उमेर नपुगी विवाह गर्दा मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन छ । यसले स्वास्थ्य र पोषणमा प्रभाव पार्ने र अन्तमा मृत्युसम्मको अवस्था पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखी सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । कर्णाली प्रदेशमा करिब ३५ प्रतिशत महिला घरमा नै सुत्केरी हुने गरेका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबिना असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा, बच्चा र दुवैको गम्भीर स्वास्थ्यमाथि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यसका लागि पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न आर्थिक सहयोगका  कार्यक्रम अघि बढाएको छ । घरमा सुत्केरी शून्य अभियान सञ्चालन गर्न ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेर हामीले अभियानका रूपमा लैजाने कार्यक्रम तय गरेका छौं । 

हिंसामा प्रभावित महिला र बालबालिकाका लागि अल्पकालीन अल्पकालीन आश्रयसहितको जिल्ला सेवा केन्द्र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर मन्त्रालय लागेको छ । लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख र कालिकोट जिल्लामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीमार्फत सेवा प्रदान गरिएको छ । यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा दुई जना मामला व्यवस्थापक र तीन जना सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ ।

मन्त्री नहुँदा कर्णालीमा उद्यमशिलता र महिला सशक्तीकरणमा पनि योगदान गर्ने तपाईंको लक्ष्य थियो, मन्त्री भइसकेपछि त्यो चाहिँ हराएको हो ? 

कर्णाली प्रदेशका ३३ प्रतिशत महिलाहरू पारिवारिक योगदानमा सहयोग पु¥याउँछन् । २५ प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्छन् भने ३२ प्रतिशत महिला विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । ४१ प्रतिशत महिला औपचारिक ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, त्यसैगरी ८२ प्रतिशत कृषि र करिब ९ प्रतिशत महिला रोजगारदाताका रूपमा कार्य गर्दै आएका आएको तथ्यांक हामीसँग छ । आर्थिक उपार्जनमा टेवा पु¥याउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिला उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसका लागि महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण गर्ने गरेका छौं । त्यस्ता उद्यमी सहभागी १० जना महिलालाई पुरस्कृत गरिँदै आएको छ ।

उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख र सम्मानपत्रका साथ सम्मान गरेका छौं । त्यस्तै ६० जना महिला उद्यमी तथा समूहहरूलाई प्रविधि सहयोग कार्यक्रम पनि हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत छ सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । जसअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ५७ लाख ५० हजार र महिला अल्पसंख्यक अपांग दलित र पिछडिएको वर्गलाई प्राविधिक शिक्षा साझेदारी कार्यक्रम भनेर ४ लाख पैसा हामीले बजेट विनियोजन गरेरै अगाडि बढेका छौं । यो मेरो प्राथमिकताको विषय पनि हो । यी कार्यक्रमले महिलाको साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयले नीतिगत सुधारका चाहिँ के कस्ता काम गरेको छ ? 

कर्णाली प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ लाई व्यवस्थित गर्दै लगेको छ । त्यस्तै, प्रदेश अपांगता समन्वय समितिको कार्यविधि २०८१ र अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८१ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । राउटे समुदायको उत्थानको पहल पनि यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । राउटे समुदाय नेपालका एक घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने आदिवासी जनजाति भएकाले उनीहरू प्रायः कर्णाली प्रदेशको दैलेख, सुर्खेत, सल्यानलगायतका पहाडी जिल्लामा वनक्षेत्रमा अस्थायी टहर हालेर बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरू मुख्य जीविकोपार्जन काठका सामग्री बनाएर अन्न वा अन्य खाद्य सामग्रीसँग साट्ने र त्यही खाएर जीविका चलाइरहेका छन् । कृषि, पशुपालन र स्थायी रोजगारीमा उनीहरूको संलग्नता आजसम्म देखिएको छैन । यो समुदाय नेपालको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा भएकाले उनीहरूको संरक्षण र सशक्तीकरण राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राउटे समुदायको कोरिडोर निर्माण गर्न लागिएको छ । राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेद, विभिन्न संवैधानिक आयोगको सिफारिसका आधारमा राउटहरूको विगत १० वर्षको बसोबास स्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोर निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं र त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छ । कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति ल्याउने चरणमा छ । 

त्यस्तै, दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय विभेदलगायत असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि समतामूलक समाजको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्न ऐन जारी गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित विषयलाई कार्यनयनमा लैजान मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास सुरु गरेको छ ।  

कर्णाली प्रदेशको भाषा संस्कृति र युवा तथा खेलकुद विकासको क्षेत्रमा मन्त्रालयको योजना के छ ?

कर्णाली प्रदेश हिमाली पहाडी र भित्री मधेसका १० वटा जिल्ला मिलेर बनेको छ । धार्मिक हिसाबले हेर्दा हिन्दु बौद्ध इसाई इस्लाम आदि धर्म मान्ने व्यक्ति यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा बोलिने १ सय २४ भाषामध्ये यस प्रदेशमा ४८ वटा भाषाहरू बोलिँदै आएका छन् यो प्रदेश नेपाली भाषाको माउ भाषा, खस भाषाको उद्गमस्थल पनि हो । त्यसकारणले हामीले २०८१/८२ मा कर्णाली प्रदेशका भाषा, धर्म, संस्कृति, सांगीतिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण एवं प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमअन्र्तगत प्रदेशका सांगीतिक लोकगीत, नृत्य तथा पाठ्य वाचनका क्षेत्रमा क्रियाशील क्रियाशील संघसंस्थालाई उनीहरूको प्रस्तावका आधारमा सामग्री खरिदका लागि सहयोग गरेका छौं । सो कार्यक्रमका लागि ८ लाख ९९ हजार १ सय ४४ रकम उपलब्ध गराएको छ ।

सुर्खेत बराह क्षेत्र विकास समिति सुर्खेत, बागिनी समूह सुर्खेत, बराह क्षेत्र विकास समिति पञ्चपुरी सुर्खेत, गोरखनाथ ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र दैलेख र एभरेस्ट क्लब दैलेखलगायतका छन् । यसैगरी, नेपाली भाषाको जननी मानिएको जुम्लालगायतका कर्णाली क्षेत्रमा बोलिने खस भाषाको संरक्षण र संवर्धनका लागि यसको शब्दकोश खसिया अखबार प्रकाशन गर्ने र शोधकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यसमेत हामीले गरेका छौं । प्रदेशको समग्र भाषा, धर्म, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता आदिको संरक्षण प्रबन्धनमा प्रोत्साहनका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबल भई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेख अवलोकन कर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि गराई आन्तरिक आम्दानी बढाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।  खेलकुदको विकासका लागि सुर्खेतमा ठुलो रंगशाला निर्माण भइसकेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सम्पदा संरक्षण, महिला सशक्तीकरणसहित कर्णालीका खास समस्यालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।