काठमाडौंः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा आफूमाथि बिना कारण मुद्दा लगाइएको बताएका छन् ।
नेपालको कानुनले हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको हो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक गरेको भन्दै मुद्दा लगाइएको बताए । उनले नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्ने र स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेको उनको भनाइ छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानुनी आधार नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उक्त जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको उल्लेख रे । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सुजाता कोईराला, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजालसम्म रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा के छ त्यहाँ । मुद्दामा ४ वटा कुरा छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक भयो भन्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पती हिनामिना र हानी नोक्शानी गर्ने काम भयो । यसरी हिनामिना र हानी नोक्शानी गरेर भ्रष्टाचारको काम भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिन पाइन्छ की पाइँदैन, कानुनले के भन्छ ? हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । कसैले स्वीकृति नलिइकन किनेको रहेछ भनेपनि नियमन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । अर्थात हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ । यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार छैन । त्यो बेला क्याबिनेटमा विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोईरालासम्म । अहिले सत्ताधारी पार्टीको महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म । भीम रावललदेखि लिएर मिनेन्द्र रिजालसम्म थिए । यि सबैको सहमति छ त्यहाँ । क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ ।’
