काठमाडौंः ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
सभाको शुक्रबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विधेयकमा कतैपनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी गरे ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ । यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यावसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन् । भूमिको वर्गीकरण गर्दा अवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राजयले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ । यो सँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
