काठमाडौंः २०६१ असार १६ गते ११ मा सरकारसँग भएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले भन्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरको छ । संघकाअनुसार दुग्ध किसानहरुको सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसी लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत ३ देखि ५ महिना अघिदेखि रहेको ३.५ अरब भन्दा बढीको भुक्तानी वक्यौता यथाशीघ्र भुक्तानी गरिनुपर्छ, साथै चक्रिय किसान कोषको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
हाल किसानले भोगिराखेका मिल्क होलिडे तुरुन्त रोकिनुपर्ने, सिमा नाकाबाट भित्रिने अवैध दुध तथा दुग्धजन्यपदार्थ पूर्णरुपमा रोक्नुपर्ने, स्टक रहेका दुग्धजन्यपदार्थ नेपाल सरकारको कुटनितिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब विस्तार गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम कृषक समर्थन मूल्य ६५ रुपैयाँ भन्दा कमीमा दुध खरीद गर्ने कार्यलाई रोकी न्यूनतम मूल्य नदिने उद्योगीहरुलाई अविलम्व कारवाही गर्न संघले भनेको छ ।
त्यस्तै दुग्ध किसानहरुलाई यस पेशामा जोगाई राख्न कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरुमाझैँ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरु विगतमा दिइदै आएको प्रति लिटर प्रोत्साहन अनुदान कम्तीमा ५ रुपैयाँ सबै प्रदेशमा लागू गर्ने र पशुआहारा, पशु औषधि लगायत पशुपालनसंग सम्बन्धित विषय वस्तुका मूल्य राज्यले अविलम्व नियन्त्रण गर्न, बीमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत गर्न गराउन प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै बनाएर कार्यन्वयन गर्न संघले माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले किसानको दुधको भुक्तानी हुन नसक्दा मर्का परेको बताए । उनले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता त्यतिकै राखिएको बताउँदै अब ती लागू नभएका चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने बताए ।
अध्यक्ष कुँवरले भने–‘किसानको दुधको भुक्तानी हुन सकेन् । विगतका सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सकेन् । कार्यान्वयन गराउनको निमित्त र किसानको दुधको रकम भुक्तानी दिलाउनका लागि हामीले पटकपटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाई भएको छैन । हामीलाई अल्मलाउने काम भएको छ । सरकार र उद्योगीलाई सचेत बनाउनका लागि हामी लागिरहेका छौं ।’
उनकाअनुसार सरकारले निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थहरुमा अनुदानको व्यवस्था अविलम्व गर्न र उद्योगहरुमा रहेका स्टकहरुको यथासिघ्र अनुगमन गरी स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी पुनःसंरचना गर्न समेत गर्नुपर्छ ।
