काठमाडौंः सभामुख देवराज घिमिरेले संसदले बनाउने कानुनले नै संघीयताको मर्म र भावनालाई मूर्त रुप दिने बताएका छन् ।

ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरुलाई सबलीकरण गर्ने, तीन तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय श्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व संसदको भएको बताए । 

संघीयताको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने एक गतिशिल प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे । उनले प्रशासनिक संघीयतामा अझै पनि विद्यमान केही केन्द्रिकृत मानसिकता, तीन तहबीचको समन्वयमा देखिने अस्पष्टता, वित्तीय श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वितरण र उपयोगमा समस्या र कर्मचारी समायोजनका जटिलता विषयहरु सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘संघीय संसदले बनाउने कानुनले नै संघीयताको मर्म र भावनालाई मूर्त रुप दिने हो । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरुलाई सबलीकरण गर्ने, तीन तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय श्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । संघीयताको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने एक गतिशिल प्रक्रिया हो । यसका चुनौतिहरुलाई हामीले अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासनिक संघीयतामा अझै पनि विद्यमान केही केन्द्रिकृत मानसिकता, तीन तहबीचको समन्वयमा देखिने अस्पष्टता, वित्तीय श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, वितरण र उपयोगमा समस्या र कर्मचारी समायोजनका जटिलता विषयहरु सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने विषय हुन् ।’

सभामुख घिमिरेले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने काममा आफूले सक्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । संविधानको समीक्षा गर्ने बेला आएको पनि बताए ।