भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित विशेष समारोहमार्फत लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना कायम भएको घोषणा गरेका हुन् ।
घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवा लिनबाट बञ्चित हुन नपर्ने गरी अभियानलाई केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए ।
उनले भने,‘प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जुन प्रतिबद्धताका साथ लागियो, सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ । हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । आगामी दिनमा पनि कुनै बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँहरू निरन्तर लागि पर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले २०७९ भदौ ३१ गते नेपालकै दोस्रो पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको र त्यसपछि निरन्तर प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना गर्दै आएको बताए ।
उनले भने,‘मातृमृत्यु दर, शिशुमृत्यु दर र पोषणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यका नकारात्मक सूचकहरू न्यूनीकरण गर्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रगति गरिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटा, परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा.विवेककुमार लाल, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा.अभियान गौतमले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्राप्त प्रदेश भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री सारुलगायत सहभागीहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै, अभियानलाई सघाउने पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी ओमप्रकाश पन्थी, दिपाकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।
७० हजार बढी बालबालिकालाई खोप
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप प्राप्त भएको सुनिश्चित गरिएको छ । यस क्रममा शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको थियो ।
जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी ड्रप आउट बाँकेमा ७६२, कपिलवस्तुमा ६५२ र रुपन्देहीमा ४४४ रहेको छ भने रुकुमपूर्वमा शून्य ड्रप आउट देखिएको छ ।
पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्त्यमा २०८२ असार २७ मा अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेशन गरी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
