काठमाडौं : महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा भारत र चीनलाई सो क्षेत्रमार्फत व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिनन अंग भएको बताए । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यावार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको आफूहरु विरोध गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरु (चीन र भारत)बीच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौं । हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौं । भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा कुनै देश सानो ठूलो हुनसक्छ । तर देशको स्वाभिमान, स्वाधिनता र सार्वभौमिकताका हिसावले सानो ठूलो हुन सक्दैनन् । हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनतामाथि आधात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौं, प्रतिवाद गर्छौं । ’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतकीचको उक्त सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाए । उनले कुनैपनि सरकारको कामभित्र गर्ने राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन आग्रह समेत गरे । 

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एसियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः शुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरुले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भाएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ ।