अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीका राजनीतिक दलहरूले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत अर्घाखाँचीलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।
साविकका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरूमध्ये इलाम, म्याग्दी र जुम्लामा रहेका कार्यालय जनप्रतिनिधि र स्थानीयको दबाबपछि अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न खानेपानी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको भएपनि अर्घाखाँचीको कार्यालय रुपन्देही पु¥याइएपछि दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
दलहरूका अनुसार अर्घाखाँचीको माग सुन्ने प्रयास नगरी कार्यालय सारिए आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ । रुपन्देहीमा गाभेपछि अर्घाखाँचीका राजनीतिक दल र नागरिकले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल सरकारले साविकका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामध्ये १४ वटा स्थायी कार्यालय बनाउने निर्णय गर्दा अर्घाखाँचीको कार्यालय रुपन्देहीमा पुर्याइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकरण गरिएको भन्दै विरोध जनाए । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष शम्भु पोख्रेलले सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण कार्यालय सार्ने खेल भएको आरोप लगाए ।
कांग्रेस अर्घाखाँचीका सभापति केसव श्रेष्ठले यस कार्यालयले गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा सञ्चालन गरिरहेका धेरै आयोजना प्रभावित हुने बताउँदै आन्दोलनको आवश्यकता देखिएको बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष राम बहादुर चौहानले कार्यालय सार्नु भनेको पहाडी जिल्लालाई मानवरहित बनाउने प्रयास भएको दाबी गरे ।
स्थानीयहरूले अर्घाखाँचीका संघीय सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य चेतनारायण आचार्य, समानुपातिक सांसद बिजुला रायमाझी र सुसिला श्रीपालीले समयमै पहल नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । चौहानका अनुसार नेतृत्वको उदासिनताले केन्द्रमा कुरा पुर्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर कुमार बिकले अन्य जिल्लामा कार्यालय पुनःस्थापना भइसके पनि अर्घाखाँचीलाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर त्रुटी भएको बताए ।
उपभोक्ताहरूले अन्य जिल्लाजस्तै अर्घाखाँचीमा पनि अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेस अर्घाखाँचीका अनुसार यस विषयमा निरन्तर विरोध भए पनि सुनुवाइ भएको छैन । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति हरि प्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनाल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष शम्भु प्रसाद पोख्रेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज ठाकुर कुमार बिक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति हरि प्रसाद भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष राम बहादुर चौहान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष थम्मन बहादुर केसी, जनता समाजवादीका जिल्ला इन्चार्ज नेत्र बहादुर थापामगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला प्रवक्ता विनोद आचार्य, कांग्रेस जिल्ला सदस्य लिलाराम गौतम, हरि प्रसाद दमासे, जनमोर्चाका नेता गोबिन्द भट्टराई लगायतका नेताहरूको हस्ताक्षर गर्दै पार्टीको आधिकारिक छाप लगाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय अर्घाखाँचीबाट स्थानान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल रोकिने अवस्था नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
