भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै शून्य बेरुजु प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको ‘प्रदेशभर बेरुजु फर्छ्यौटको अवस्था र भावी योजना’विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले हरेक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले बेरुजु फर्छ्यौटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले असुल–उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ध्यानमा राखी असुल–उपरको भूमिकालाई तीव्र पार्न आग्रह गर्दै यस विषयमा कुनै प्रकारको दुविधा नराखी परिणाममुखी ढंगले काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सुधारका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे । 

उनका अनुसार, छलफलमा उठेका विषयहरूलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको छ । योजना निर्माण र नीति तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार अघि बढेको छ । उनले सरकारको कार्य–कारबाही पारदर्शी बनाइएको दाबी गर्दै यसले समस्या समाधानमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनमा समावेश र औंल्याइएका विषयहरूबारे छलफलमा प्रष्ट पार्दै, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई बजेटमा अनिवार्य जोड्न, आवधिक योजनामा प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा राख्न, अधुरा आयोजना पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन, अनुदान व्यवस्थापनमा ध्यान दिन, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जोड दिन र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू महालेखाले दिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा बेरुजु फर्छ्यौटको उपलब्धि मासिक रूपमा सीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जोड दिइएको छ । जति बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिइन्छ, त्यति नै ध्यान बेरुजु फर्छ्यौटमा दिनुपर्ने र यो विषय सबैको चासो तथा प्राथमिकताको हुनुपर्नेमा बल दिइयो। बजेट निकासा र कार्यान्वयनसँग बेरुजुको विषयलाई जोडेर समस्या समाधान गर्न सकिनेमा पनि छलफल भएको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी तथा मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।