काठमाडौंः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै नागरिकले इन्टरनेट प्राप्त गर्नेकुरा मानव अधिकारको विषय भएको बताएकी छन् ।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले इन्टरनेटको पहुँच सबैले प्राप्त गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए । उनले इन्टरनेट पहुँचको विषय मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ मा पास गरिसकेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले टेलिकमको पहुँचबाट नेपालको एउटा पनि घर छुट्नु हुँदैन भनेर काम गरिरहेको बताए । अहिलेलाई नेपालभर नै फोरजीको पहुँच पुर्‍याउने र फाइभजी चालु आर्थिक वर्षमै काठमाडौं र पोखरा शहरमा पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले फाइभ जी टेक्नोलोजी प्रयोग नगरिए एआईको सही प्रयोग हुन नसक्ने बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘अब इन्टरनेट एक्सेस मानव अधिकारको कुरा भइसक्यो । सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यो पास गरेको छ । हाम्रो संविधान त सन् २०१५ मै बन्यो, नेपालको संविधानले त्यो लिँदैन । तर अब इन्टरनेटको पहुँच हाम्रो मानव अधिकार, मौलिक अधिकारको कुरा हो । खानेपानी, बासको अधिकार, गाँसको अधिकार भनेको जस्तै । त्यसकारण नेपाल सरकारले टेलिकमको पहुँचबाट नेपालको एउटा पनि घर छुट्नु हुँदैन भनेको छ । हरेक घरमा, पालिकामा, हरेक वडामा पुग्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ इ।गभर्नेन्सको अभ्यास गर्न सकियोस् । अहिलेलाई नेपालभर नै फोरजी एक्सेस पुर्‍याउने, फाइभ जी टेक्नोलोजी प्रयोग नगरिए एआईको सही प्रयोग हुनै सक्दैन । अहिलेको फोरजी भन्दा दोब्बर फास्ट हुन्छ । फाइभजी टेक्नोलोजी यस वर्ष हामी काठमाडौं र पोखरा शहरमा प्रयोगमा ल्याउँदैछौँ । अर्को पटक अरु शहरमा लैजान्छौँ ।’

मन्त्री गुरुङले सबै नेपालीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्नसक्ने बनाउनु आजको सरकारको दायित्व भएको बताए ।