इटहरी : जनप्रतिनिधिको आपसी द्वन्द्व, भागबन्डामा विवाद र आन्तरिक किचलोका कारण कोशी प्रदेशका दुई उपमहानगरसहित १६ वटा स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेटविहीन बनेका छन् । कोशी प्रदेशका दुईवटै उपमहानगर धरान र इटहरी पनि बजेट नल्याउने सूचीमा परेका छन् । इटहरी उपमहानगरले गत असार १० गते नै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको थियो ।
उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले पेस गरेको सो बजेट १६आंै नगरसभाबाट पारित हुन सकेन । नगरसभामा उपस्थित सदस्यहरूले वडाबाट छनोट भएर आएको योजना माग्नुका साथै विभिन्न शीर्षक र विधेयकसमेत उपलब्ध नगराएको र अनुसूचीबिना बजेट पास नगराउने अडान राखेपछि आव २०८२/८३ का लागि घोषणा भइसकेको बजेट होली डेमा परिणत भएको थियो । हाल इटहरी उपमहानगर बजेटविहीन सञ्चालन भइरहेको छ ।
त्यस्तै, सुनसरीकै धरान उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । धरानका मेयर हर्क साम्पाङको अहंकारका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघा बताउँछन् । पटकपटक छलफलमा बसे पनि मेयर साम्पाङको रवैया बदलिन नसकेपछि धरान बजेटविहीन हुन पुगेको उपमेयर बेघा बताउँछन् ।
त्यस्तै, कोशीका दुई उपमहानगरसहित १६ वटा स्थानीय तह अहिले बजेटविहीन अवस्थामा रहेका छन् । नेपालको कानुनअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गत असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र मसान्तसम्ममा पास गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान छ । प्रचलित कानुनलाई पाखा लगाएर दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुनेगरी तोकिएको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सूची बढ्दो देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् भने चालू आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर १६ पुगेको छ ।
कोशीमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, मोरङमा सुनवर्षी नगरपालिका र धनपालथान गाउँपालिका, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका, तेह्रथुममा म्याङ्लुङ नगरपालिका, भोजपुरको रामप्रसाद राई र साल्पासिलिछो गाउँपालिका संखुवासभामा भोटखोला गाउँपालिका, खोटाङको खोटेहाँङ, दिप्रुङ चुइचुम्मा र साकेला गाउँपालिका, ओलढुंगामा सुनकोसी गाउँपालिका र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बजेट नल्याउने अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक मतभेद, आन्तरिक विवाद र व्याक्तिगत टकराव मुख्य समस्या देखिएको जानकार बताउँछन् ।
बजेट नल्याउँदा के हुन्छ ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख दीपेश कट्टेलका अनुसार तोकिएको समयमा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहहरूले सरकारबाट पाउने अनुदान कटौतीदेखि विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने मध्यान्हलाई बताए । अधिकृत कट्टेलका अनुसार पहिला बजेट पेस नहुनुको कारण बुझिने र आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने तर व्यक्तिगत रिसइवी राखेको पाइएमा केही गर्न नसकिने उल्लेख गरे । समयमै बजेट नल्याए स्थानीय तह स्वयं अफ्ठेरोमा पर्छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिनेदेखि, दैनिक सेवासुविधाका साथै विकास निर्माणसम्मका काम हुन पाउँदैनन् यसबाट सबैभन्दा ठुलो नोक्सान जनतालाई पर्ने गरेको अधिकृत कट्टेल बताउँछन् ।
