–जन्मदेव जैसी
नेपालमा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ । कहिले समाज सुधारको औजारका रूपमा, कहिले राज्य निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा, त कहिले जीवनको आधारभूत अधिकारका रूपमा शिक्षालाई बुझियो । तर, पछिल्लो समय शिक्षाको क्षेत्र व्यावसायिक नाफाको आकर्षक साधन बनेको यथार्थले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के नेपालमा शिक्षा नागरिकको अधिकार हो त ? कि यो केवल व्यापारिक पुँजी र प्रभाव बढाउने औजार हो ?
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा ‘शिक्षाको हक’ उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले कानुनी रूपमा शिक्षा अधिकार हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, व्यवहारमा पुग्दा शिक्षाको स्वरूप पूर्णतः अधिकारको हैसियतमा छैन । बरु शिक्षा निजीकरणको चक्रव्यूहमा फसेर एउटा महँगो सेवा बनेको छ । यहाँ शिक्षामा लगानी गर्नेहरू लाभ लिन चाहन्छन्, अभिभावकले आफ्ना सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न ऋण लिएरै भए पनि महँगो विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् र विद्यालय तथा कलेज सञ्चालकहरू अरबौंको सम्पत्ति जोडिरहेका छन् ।
शिक्षामा यस्तो व्यावसायीकरण हुनुका पछाडि केही कारणहरू छन् । राज्यले लिनुपर्ने दायित्वमा निरन्तर कमी आएको छ । सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षकको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमजोरी, शैक्षिक सामग्रीको नितान्तः न्यूनता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले आम नागरिकको विश्वास गुमाएको । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले शिक्षाको अभाव पूर्ति गर्ने बहानामा मैदान कब्जा गर्न थालेका छन् । अभिभावकमा बढ्दो आकांक्षा र प्रतिस्पर्धी सोचले उनीहरूलाई बढी खर्च गरेर भए पनि ‘अंग्रेजी माध्यम’ र ‘डिसिप्लिन’ भन्ने भ्रममा निजी विद्यालयतर्फ मोडिएका छन् ।
राज्यले नीति निर्माणमै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रलाई सेवा नभई व्यापारको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, यो व्यापारिक शिक्षा प्रणालीले गहिरो असमानता जन्माइरहेको छ । एउटै तहमा पढ्ने दुई बालबालिकाको भविष्य विद्यालयले निर्धारण गरिदिएको छ । निजी विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा, प्रविधि, प्रस्तुतीकरण आदि सीपमा अगाडि देखिन्छन् भने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी सामान्य सञ्चार क्षमतासमेत हासिल गर्न सक्दैनन् । शिक्षामा यस्तो खाडलले सामाजिक तहमा मात्रै होइन, आर्थिक र राजनीतिक असमानता पनि गहिरो बनाएको छ । शिक्षा भनेको समान अवसर सिर्जना गर्ने माध्यम हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा शिक्षा नै असमानताको कारण बन्दै गएको छ ।
शिक्षामा समानताको कुरा गर्दा, राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर विडम्बना, राज्य स्वयंले आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिन थालेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षक दरबन्दीको समस्या, शिक्षामा बजेट कटौती, शैक्षिक सत्र समयमा नथालिने सरकारी पाठशाला र शिक्षामा संघीय ढाँचाअनुसारको स्पष्ट नीतिको अभावजस्ता समस्याले राज्यको गैरजिम्मेवारीपन झल्काउँछ । कतिपय अवस्थामा शिक्षकको व्यवस्थापनमा समेत स्थानीय तहले पार्टीगत भागबण्डाको आधारमा शिक्षक खटाउने गरेका उदाहरण छन्, जसले शिक्षा राजनीति र शक्तिको खेलमैदान बनेको अनुभूति गराउँछ ।
यसरी शिक्षालाई सेवा नभई व्यापार बनाउने प्रवृत्तिले शिक्षाको मूल उद्देश्य नै हराउँदै गएको छ । शिक्षा भनेको ज्ञान, चेतना, विवेक र मूल्य–मान्यताको विकास हो । यसले व्यक्ति मात्रै होइन, समाज रूपान्तरण गर्ने शक्ति राख्छ । तर, जब शिक्षा नाफाका लागि दिइन्छ, तब त्यसको गुणस्तरभन्दा ‘ब्राण्ड’, ‘फेन्सी’ भवन र ‘पब्लिसिटी’मा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यस्तो शिक्षाले क्रिटिकल सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना होइन, प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ र अरूभन्दा माथि पुग्ने मनोवृत्ति मात्रै जन्माउँछ ।
शिक्षा नाफा कमाउने माध्यम बन्नुमा शिक्षण संस्थाहरूको मात्रै दोष छैन । नीति निर्माताहरू, अभिभावक, समाज र विद्यार्थी आफैं पनि यस प्रणालीका सहयात्री भएका छन् । नीतिगत तहमा निजी विद्यालयलाई कर छुट दिने, सरकारी शिक्षकलाई निजी स्कुल पढाउन छुट दिने, सरकारी कोषको खर्चमा निजी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिले शिक्षामा व्यापारीकरणलाई राज्यले नै प्रश्रय दिएको देखिन्छ । त्यस्तै, अभिभावकहरू पनि आफ्नो सन्तानलाई ‘महँगो स्कुल’मा पढाएर सामाजिक प्रतिष्ठा जोड्ने होडमा छन् । अझ कतिपय विद्यार्थी पनि पढ्नभन्दा ब्राण्डेड स्कुलको स्वाङ देखाउन रुचाउँछन् । यसले शिक्षा प्रणाली नै बाङ्गो दिशामा हिँडिरहेको संकेत गर्छ ।
यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन शिक्षा प्रणालीमा गहिरो संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । राज्यले सार्वजनिक शिक्षालाई नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षक, प्रविधिमैत्री शिक्षण, विद्यार्थी–मैत्री वातावरण र नियमित अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा ल्याएर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । त्यसका लागि नीति निर्माणमा व्यापारी होइन, शिक्षाविद्को आवाज बलियो हुनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर र पहुँचको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै नागरिकले आफू अनुकूलको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, चाहे उनी सहरमा बसुन् या ग्रामीण भेगमा । विद्यालयको सञ्जाल, पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणाली यस्तो हुनुपर्छ जसले शिक्षा व्यापार होइन, नागरिक चेतनाको विकास गरुन् ।
शिक्षाको मुल्यांकन नाफा, शुल्कको आधारमा होइन, त्यसले दिएको ज्ञान, मानवीयता र सामाजिक योगदानको आधारमा गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको योग्यता, लगाव र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सम्मान गरिनुपर्छ । पाठ्यक्रममा व्यावसायिक सीप, राष्ट्रियता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जीवनोपयोगी विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
संविधानले दिएको शिक्षाको मौलिक हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्यले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । शिक्षा बजेट वृद्धिदेखि कानुनी हिसाबले निजी शिक्षाको नियमनसम्म गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘निजी शिक्षाको नाममा गुणस्तरको खोक्रो प्रचार’ बन्द गरिनुपर्छ । विज्ञापनको भ्रममा आम नागरिकलाई महँगो शिक्षामा धकेल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, शिक्षा अधिकार हो कि व्यापार भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ, शिक्षा अधिकार हो । तर, यस अधिकारलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । आज निजी विद्यालयको बढ्दो व्यापारीकरण, गुणस्तरहीन सरकारी विद्यालय र राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा अधिकारबाट टाढा रहन पुगेको छ । अब शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । नत्र शिक्षा विभेदको कारक बन्छ, अधिकार होइन । र, त्यो अवस्थामा न त लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न त समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ । यस्तो समाजमा सम्पन्न र शिक्षित एक थान वर्ग तयार हुन्छ र ठूलो वर्ग ज्ञान, सीप र अवसरबाट वञ्चित भएर शोषित बन्न बाध्य हुन्छ । त्यसैले अब शिक्षालाई व्यापार होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र जनताले एकैसाथ बुझेको खण्डमा मात्र यो सम्भव छ ।
