–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
नेताजीहरू कानुन बनाउँछन्, कानुन बनाउनेहरू विषय विज्ञ हुनुपर्ने थियो, तर यो अरू देशमा मात्र लागु हुने कुरो हो, यहाँ नभए पनि हुन्छ । यहाँको राजनीतिक योग्यता भनेको अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने हो । देशमा कुनै जङ्गबहादुर जन्मेन भने यो क्रम भावी पुस्तासम्मै यस्तै जाने पनि हो, यद्यपि यहाँ बस्ने अब वृद्धहरू मात्रै देखिएका छन् । बिजुलीको लाइन, खानेपानीको लाइन, अस्पतालको लाइनमा पंक्तिकारले सधैँ नियाल्ने गरेको छ, कतै पनि युवाहरू लाइनमा देखिने गरेका छैनन्, एकाध केस बाहेक ।
देशमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकार भनेको निजामती नै हो, अरू पनि धेरै सेवाहरू छन्, तर माउ यही हो । वि.सं. २००९मा यो सेवामा सुधार हुनुपर्ने रायसहित बुच कमिसन आयो र २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आयो, अहिलेसम्म यसैलाई गिजोलियो, प्रशासन आफू मात्र पङ्गु बनेन देशको हालत सबैलाई थाहा छ । योजनाबद्ध विकासको थालनी, दुई थरी बजेटको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकलगायत, विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै प्रशासनिक धेरै सुधार आयोगहरू बन्दै पछिल्लो समयसम्म सुधारकै क्रममा अघि बढेको हो भनियो । लोकतन्त्रको आगमनसँगै, गणतन्त्र र संघीयतासँगै निजामती सेवामा व्यापक सुधार हुनुपर्ने थियो र दृढ, कर्मठ र बलियो प्रशासन सेवा सञ्चालन गरी देशको समृद्धि हुनुपर्ने थियो तर, देशमा आर्थिक क्रान्ति भएन, केवल राजनैतिक क्रान्ति मात्रै भयो र विषगत विकासको छनक भन्दा राजनैतिक विकासक्रम मात्रै अघि बढिरह्यो ।
भुटान वा मलेसियामा जस्तो राजनीतिकर्मीहरूलाई यहाँ समयावधि वा उमेर हद छैन, घाटसम्मै पाइने गरेको छ पद, बरू कर्मचारीहरूलाई घाँटी रेट्ने कानुन छ । पछिल्लो समय ‘कुलिङ पिरियड’ भन्दै कर्मचारीलाई सेवा निवृत्तिपछि पाखा लाउन खोजिएको छ, तर संसद आफैं अप्ठ्यारोमा परे । होहल्ला ठूलै भयो, घुमिफिरी रूम्जाटार पहिलेकै हुबहु आयो विधेयक । कसैले के भने, कसैले के भने, गर्नेले आँटेपछि संसदीय सुनुवाइ बिनै त संवैधानिक नियुक्ति सदर भएकै हो, भने लोकतन्त्रमा सुनुवाइमा पखाला लागेझैँ पखाल्दा पनि पखालिनेकै नियुक्ति पनि भएकै हो । यसो भनौँ लोकतन्त्रमा जे भनिन्छ, त्यो गरिन्न, जे भनिँदैन त्यो गरिन्छ, अहिलेसम्मको साँढे ३ दशक बितेको यही क्रमले हो । सुविधा लिइन्न भनिन्छ तर लिइन्छ, माथि पुगिन्छ झरेर फेरि ओर्लिइन्छ फेरि भर्याङ चढिन्छ के–के गरिन्छ, संविधान आफैंले बनाएकाले जता व्याख्या गर्न पनि मिलिहाल्छ ।
‘कुलिङ पिरियड’ भनेको सामान्यतयाः आराम गर्ने समय हो, लामो समय खाएर उग्राउने समय हो । तर, खान छोडेको भोलिपल्टै फेरि खान दिने वातावरण लोकतन्त्रले नै दिएको हो, किनभने आस देखाएपछि विशिष्ट कर्मचारीहरूलाई आफ्नो हात लिन र उनीहरू बसुन्जेल इच्छाअनुसारको काम गराउन सकिन्छ । सेवा छोडेपछि अर्को नियुक्तिको ढोका बन्द गर्नासाथ कर्मचारीलाई आफ्नो बनाउन सकिन्न, मन नपरे सरूवा मागेर जाने अन्तै, अरू खासै लगाम हुन्न । आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम विशिष्टवालाले गर्ने कुरै भएन । सांसदहरू पनि माननीयभन्दा पनि ढ्याप ढ्यापे छन् भन्ने तिनले बुझेकै छन् । सबै कुरो लेखिएको छलफलकै आएको विषय हो, पछिल्तिर पूmल बुट्टा थपेर सरकारले नियुक्ति दिने बाहेक भन्ने थपेपछि खेल खत्तम भइहाल्यो । गरेजस्तो पनि भयो, भत्ता पनि पच्यो, अहिलेसम्मै आउन नसकेको ऐन आयो भन्ने पनि भयो । ऐन बन्न जाँदा के भएर गयो, फर्केर आउँदा गाईको रूप गधै जस्तो भए पनि ल मेकरहरूले तय गरिसकेपछि बोल्ने कुरै भएन । सोझा नेपालीलाई ती कुरा थाहा पनि हुन्न र अचेल मिडियाकर्मीहरू बढेकाले मात्रै अलि होहल्ला हुने हो, तैपनि तिनलाई लोकतन्त्रले ठिँगुराएकै छ । धेरै बोले ‘पख्लास् तँ’ भनेर चोरी औँलो ठड्याइएकै अवस्था छ ।
अर्को कुरा, संघीय निजामती ऐन बन्नुअघि नै प्रदेशले त्यही कानुन बनाइहाले, तर संघीयले बनाउँदा त्यता जाने प्रदेश प्रमुख संघकै हुने, अनि प्रदेश सचिव र पालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि १० वर्षसम्म केन्द्रकै हुने भनिएपछि संघीयता त घुमाई फिराइ बाँकी १० वर्षसम्म केन्द्रकै हुने भइहाल्यो । वास्तवमा यति सानो भूगोलको देशले अरू धान्न सक्ने अवस्था पनि होइन, हतारमा संघीयता ल्याए पनि अझै १० वर्ष यसरी नै आम जनतालाई रनभुल्ल पार्ने नियत यो पुरानै हो, नयाँ होइन । विधेयकलाई कसैले संसदमै च्यातेका पनि हुन्, उमेर हद क्रमशः ६० वर्षे भनिएको छ, प्रदेशहरूले पहिले यसो भने तर सुविधा भने ५८ कै लिएर कर्मचारी बिदा भएको अवस्था छ । दुई दशकपछि अतिरिक्त सचिवको पद पुनर्बहाली हुने भएको छ, नयाँ विधेयकले भने सरूवाका लागि १ वर्ष कमसेकम एक ठाउँमा सुनिश्चितता भनेको छ । मुख्य सचिवको समयावधि ३ वर्षको साटो २ वर्षमा झारेको छ भने सचिवको समयावधि ५ वर्षको साटो ४ वर्ष गरिएको छ, यो पनि हाल बहालवालाको हकमा होइन पछिलाई मात्रै हो ।
श्रेणीगत र तहगत दुवै राखी झन् बढी गिजोलिएको देखिन्छ भने नासुका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । शाखा अधिकृतको खुल्ला पद ७० बाट ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । लोकसेवा प्रवेश उमेर, पुरूष ३५ र महिलालाई ४० गरिएको छ भने विवादित ट्रेड युनियनहरू यथावत् राखिएको छ, चलाउन सकेको अवस्था छैन । प्रदेश स्तर लोकसेवाबाट पोष्टिङ भए पनि १० वर्षपछि सबैतिर जान सकिने प्रावधान रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो विधेयक हात्ती हात्ती आयो फुस्सा हो । ऐन ल्याइयो भनी जुँगा मुसार्ने बाहेक नयाँ कुरो यसमा केही छैन ।
२०४८ सालमा बनेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका बेला अहिले आएको निजामती सेवा विधेयकले देशको प्रशासन चुस्त होला यो कल्पना पनि सकिँदैन । सबैको स्वार्थ छ, डम्फू बजेको छ ।
