– खिमराज गिरी
फेरि एक पटक लिपुलेकको विषयले नेपालीलाई चस्स छोएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद एक नमेटिने घाउजस्तै बनेको छ, जुन बेला–बेलामा बल्झिरहन्छ । नेपाल र भारतबिच छिमेकी मात्र नभई पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धहरू छन् । तर, यी सम्बन्धहरूलाई पछि पार्दै सीमा विवाद पुरानै तरिकाले गहिरिँदै गएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालले ठूलो भूभाग गुमायो, तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा नेपालकै भूमि हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा नेपालको नक्सामा उक्त भूभाग समेटिएको हो । तर, व्यवहारमा भारतले त्यसलाई आफ्नो क्षेत्र ठान्दै आएको छ । हालै भारत र चीनबिच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति हुनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अपरिपक्वता, दलहरूबिचको बैमनस्यता र राष्ट्र हितभन्दा सत्ता लिप्सामा केन्द्रित सोचका कारण भारत र चीनले यस्तो सम्झौता गर्दा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको हो । भारतले नेपालको विभिन्न ठाउँमा सीमा मिच्दै आएको छ, तर नेपाली नेताहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त छन् । परिणामतः सीमा मिचिएको कुरा जनस्तरसम्म आउँछ, तर सरकारी तहबाट ठोस प्रतिक्रिया आउँदैन ।
सानो र कमजोर देशलाई हेप्ने प्रवृत्ति अहिलेको विश्व राजनीति र कूटनीतिको कठोर यथार्थ हो । युक्रेन–रुस, इजरायल–प्यालेस्टाइन, भारत–पाकिस्तानजस्ता ठूला उदाहरणहरूले पनि देखाउँछ कि सानो राष्ट्रहरू शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको खेलमैदान बन्न बाध्य छन् । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दिए पनि त्यसपछि चीनसँग मिलेर नेपालकै भूभाग प्रयोग गर्दै व्यापारिक सम्झौता गर्नु सानो राष्ट्रप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको स्पष्ट संकेत हो ।
नेपालगञ्ज नजिक भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको अवस्था झन दयनीय छ । आफ्नै भूभागमा जान भारतीय सुरक्षा बलको अनुमति चाहिने, गुण्डागर्दीको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त हुने, जग्गाको लालपुर्जा भारतीयको कब्जामा पर्न थालेको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ । सीमावासी नेपालीहरू दशकौँदेखि अन्यायमा परिरहेका छन् ।
यस अवस्थाको मूल कारणहरूमा पहिलो, नेपालको सानो भूगोल र कमजोर अर्थतन्त्र; दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता, नातावाद, कृपावाद र दलीय स्वार्थ; तेस्रो, बुद्धिजीवी वर्गको निष्क्रियता; र चौथो, युवा वर्गको विदेश पलायन हुन् । देशभित्र रोजगारी सिर्जना नहुनु र दीर्घकालीन नीतिको अभावले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन् । जब देशकै चिन्ता गर्ने सक्षम जनशक्ति बाहिरिन्छ, तब राष्ट्रिय विषयमा चासो कसले दिने ?
सीमा विवाद केवल भूगोलको प्रश्न होइन, यो राष्ट्रिय पहिचान, सम्मान र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । यसको स्थायी समाधान नखोज्ने हो भने यो घाउ झनै बल्झिरहनेछ । त्यसैले, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, राष्ट्रिय एकता र जनस्तरमा दबाबमार्फत आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्ने ठोस रणनीति बनाउनै पर्छ ।सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवादको खोक्रो प्रदर्शन गर्ने दल र नेताहरूले अब व्यवहारमै राष्ट्र हितका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । विगतमा एमसिसीलगायतका विवादमा मौन बस्नेहरूलाई अब आफ्नो औकात व्यवहारमै देखाउने समय आएको छ । भूभाग नक्सामा मात्र सीमित नहोस्, जनजीवन पनि सुरक्षित होस् । नेतादेखि जनता र बुद्धिजीवीसम्म सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । नत्र, यो ‘कहिल्यै निको नभएको घाउ’ अझ गहिरिँदै जान्छ, बल्झिँदै जान्छ ।
