–जनकराज पाठक
मुलुकको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, नागरिकलाई सुशासन दिन, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न, नव–जवान युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न गणतान्त्रिक व्यवस्था पूर्णतः असफल भएको छ । हाम्रो मौलिकता, धर्म, संस्कृति र संस्कार सबै हराएको छ । खर्चिलो तथा अव्यवहारिक राज्य संरचनाले मुलुकको आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्था झन् पछि झन् दयनीय बन्दै गएको छ । पचासौँ लाख युवाहरूले विदेशमा बगाएको पसिनाबाट आएको विप्रेषणले मुलुक चलाउन परेको छ ।
आज समृद्धि र विकास जनता झुक्काउने नारा भएका छन् । मुलुक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ । परराष्ट्र नीति सत्ता जोगाउन मात्र केन्द्रित छ । सरकार, सरकार जस्तो देखिँदैन । न्याय मरेर गएको छ । जसरी पनि सत्ता, सत्ताको लागि पैसा, पैसाको लागि भ्रष्टाचार यही गोल चक्करमा राजनीति फसेको छ । समग्रमा देशमा नैतिकता, इमानदारिता र निष्ठाको अन्त्य भएको छ ।
यही व्यवस्था रहिरहँदा यो सबै विकृतिलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । पछिल्लो भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । डरलाग्दो ढंगले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग बढेको छ । राज्यले आफू अनुकूल हुँदा एउटा र प्रतिकुल हुँदा अर्को व्यवहार गर्छ । सत्तासँग फरक मत राख्नेको राजनीति नै करिब सकिएको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले धनी र गरिबबिचको दुरी निकै बढाएको छ । धनी झन् धनी र गरिब अझ गरिब बन्दै गएका छन् । गणतन्त्रको जामा लगाएर उदाएका नवसामन्ती र नवधनाढ्यहरूले मुलुकलाई लुटी खोक्रो बनाइसकेका छन् ।
किसान, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी वा अन्य कसैको जीवनमा यो व्यवस्थाले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । परिवर्तन केवल नेताहरूको जीवन शैलीमा आएको छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि मुख्यगरी सत्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललगायत छन् । सत्ताका सम्पूर्ण अवयवहरुमा उनीहरुकै नियन्त्रण छ ।
कुन सरकार कहिले बन्छ र ढल्छ अनि कसको सरकार बन्छ, त्योसँग खासै जनतामा चासो रहे जस्तो देखिँदैन । कुन मन्त्रालयमा कुन मन्त्री छन्, साँच्चै सर्वेक्षण गरियो भने राजधानीका जनताले भन्न सक्दैनन्, यसरी राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जसको जुन सरकार बने पनि त्यसले नेपाली जनताको जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्दैन ।
जनताको जनजीविकाको सवालमा नबोल्ने, मुलुकलाई भ्रष्टहरूको अखडा बनाउने, आफू केन्द्रित मात्र राजनीति गर्ने र विदेशिएका नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणमा तर मारेर खाने जनता मारा व्यवस्था र नेतृत्वबाट वाक्क, दिक्क भएका जनताहरू नै यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैछन् । बेलैमा जनताको भावनालाई नबुझ्ने र अझ जनतालाई पदार्थ वा वस्तु सरहको व्यवहार गर्दै जाने हो भने यो व्यवस्था जान्छ, यसमा कुनै शंका छैन ।
सबैको आ–आफ्नै चरित्र हुन्छ, आ–आफ्नै धरातल हुन्छ, त्यसैको जगमा उभिएर मात्र सुन्दर भविष्यको निर्माण हुनसक्छ भन्ने यथार्थतालाई भुल्दा आज हामी इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेका छौं । यसलाई मनन गर्दै सुन्दर भविष्य, सुन्दर समाज अनि सुन्दर देशको निर्माण गर्ने हो भने अब राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सर्व धर्म समभावसहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य अनि सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली नै मुलुकको चरित्र हो भन्ने यथार्थतालाई बोध गर्न अब ढिलो नगरौँ ।
नेपालको राजसंस्थाले २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको विरूद्ध प्रजातन्त्र स्थापनार्थ राजगद्दीसमेत दाउमा लगाएको इतिहास पुरानो होइन । आजको नेपाल खडा गर्ने एक मात्र संस्था राजसंस्था नै हो । २०४६को राजनीतिक परिवर्तनको समयमा नेपाललाई भुटान हुनबाट जोगाउने संस्था पनि राजसंस्था नै हो । अझ २०६२/६३ को आन्दोलन पछि शान्तिपूर्ण रूपमा प्रजातन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँदै बिना रक्तपात पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो राजगद्दी र श्रीपेच जनतालाई नासोको रूपमा छोडेर शान्तिपूर्णरूपमा देशभित्र नै जीवनयापन गर्ने गरी अघि बढेको संस्था पनि राजसंस्था नै हो । यो सत्य र यथार्थतालाई आज नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । यो परिवेशमा चालु व्यवस्थाभन्दा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र ठिक भन्ने जनमानसमा छ ।
संसारमा आजका धेरै सम्पन्न देशहरूमा पनि राजसंस्था हटेर फेरि फर्केका उदाहरण छन् । त्यस्तो हुनुको पछाडि, त्यो देशले जनताले आवश्यकताको ठोस पहिचान गर्नु हो । नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालमा राष्ट्रिय एकताको लागि साझा संस्थाको रूपमा आज देशभरि राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । सार्वभौम जनताको यो मागलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
यथार्थलाई मनन गरेर राजसंस्थालाई स्थान नदिए मुलुक राजनीतिक अर्को समस्यातर्फ फस्ने जोखिम छ । पछिल्ला राजसंस्थावादीहरूको आन्दोलनहरूले पनि त्यतातर्फ संकेत गरेका छन् । राजसंस्थाप्रति जनताको मोह बढ्दै जानू, यसको थप उदाहरण पनि हो । अब यसलाई बेवास्ता गर्दा राजनीतिक संकटको जोखिम बढ्छ र त्यो संकटले थप समस्या निम्त्याउँछ ।
गणतन्त्र उच्चतम् सिद्धान्त हुँदै हैन । उच्चतम् सिद्धान्त भनेको देशको ठोस आवश्यकताको परिवेशमा, त्यसले कत्तिको योगदान गरेको छ वा छैन भन्ने विषय जोडिन्छ । कुनै पनि सिद्धान्तले त्यो देशको जनताको आकाक्षांलाई कुन हदसम्म स्विकारेको छ ? मूल प्रश्न त्यो हो । गणतन्त्रको कारण धर्म–संस्कृति, संस्कार र पहिचान हरायो । मुलुक भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बन्यो, न्याय मरेर गयो, मुलुक विदेशीहरूको क्रिडास्थल बन्यो, संसारभरि हाम्रो वीरताको गाथा र सान, मान घटेर गयो । आज हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ ।
तसर्थ, हाम्रो पहिचानसहित राजनीति स्थीरता कायम गर्दै सुन्दर नेपाल निर्माणको निमित्त सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढौँ । वर्तमान व्यवस्थाका मुख्य नेतृत्वकर्तामा समयमै सद्बुद्धि पलाओस् । यसैबाट मात्र नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता सबैको अस्तीत्वलाई स्वीकार गर्दै, सहकार्यबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पनि हो ।
(पाठक, राप्रपाका केन्द्रीय नेता हुन् ।)
