–रूपा अर्याल
नेपालको संघीय संरचनाले देशलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । यसमा स्थानीय सरकारलाई जनताको छेउमै रहेका कारणले विशेष जिम्मेवारी र अधिकार दिइएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका— यी सबै स्थानीय तहअन्तर्गत पर्छन्, जसले संविधानतः विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुसार शासन प्रणालीको अभ्यास गर्छन् । स्थानीय सरकार जनताका लागि सबैभन्दा नजिकको राज्य प्रतिनिधि भएकाले यसको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा, सुविधा र समग्र विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्छ । यसले आधारभूत सेवा प्रवाह—जस्तै : स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, कृषि सेवा, नागरिकता सिफारिस, जन्म–मृत्यु दर्ताजस्ता सेवाहरूमा पहुँच पुर्याउँछ । यी सेवा जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका भएकाले स्थानीय सरकारको दायित्व विश्वसनीय र प्रभावकारी ढंगले पूरा हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
एक स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व भनेको नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु हो । सेवा लिन आउने नागरिकलाई अपहेलित होइन, स–सम्मान व्यवहार गरिनु पर्दछ । उनीहरूको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिइनु पर्छ । सेवा प्रवाह प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, उत्तरदायी र छिटोछरितो हुनुपर्छ । यति हुँदा मात्र स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास बढ्छ ।
स्थानीय विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन पनि स्थानीय सरकारकै मूल दायित्व हो । यसले आफ्ना भौगोलिक क्षेत्रका आवश्यकता र सम्भावनालाई मूल्यांकन गर्दै विकास योजना बनाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना लगायत क्षेत्रमा स्थानीय विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन र छोटो अवधिका योजना बनाउनु र त्यसको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ । योजना बनाउने क्रममा वडास्तरदेखि जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच सहकार्य, छलफल र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु जिम्मेवार शासनको सूचक हो ।
सामाजिक न्याय र समावेशीताको प्रवर्द्धन पनि स्थानीय सरकारको मूल दायित्व हो । स्थानीय तहले हरेक जात, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र विशेष आवश्यकतायुक्त नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ । विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाउँछ । बजेटको न्यूनतम प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा छुट्याइनु, विकास योजनामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु, रोजगारका अवसर उनीहरूकै क्षेत्रमा सिर्जना गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण दायित्व भनेको सुशासनको अभ्यास गर्नु हो । स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक शासन प्रणालीको आदर्श नमूना बन्नुपर्छ । बजेट पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक, योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिता, सामाजिक परीक्षण र अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउने पहलले जनतामा आशा र विश्वास बढाउँछ ।
स्थानीय सरकारको अर्को दायित्व भनेको विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण हो । स्थानिय सरकारलाई प्राकृतिक विपद् जस्तै : बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी आदिबाट नागरिकलाई जोगाउने पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षित आवास, द्रुत उद्दार, राहत वितरण, सुरक्षित संरचना निर्माण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, वातावरणमैत्री विकास जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, स्थानीय जैविक विविधता, जलस्रोत, वन क्षेत्र, जनावर, जमिन र वातावरण संरक्षणमा जनचेतना फैलाउने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहित योजना लागू गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने कार्य पनि गर्नुपर्छ । विवाद समाधान, स्थानीय तहमा कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने, मिलापत्र प्रक्रिया प्रवर्द्धन गर्ने, समुदाय प्रहरी सहकार्यजस्ता संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै हो । यसले नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणमा बसोबास गर्न सक्ने सुनिश्चितता दिन्छ ।
नागरिक सचेतना अभिवृद्धि र समग्र स्थानीय सशक्तिकरणको अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने संस्थाको रूपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिकालाई अझ परिस्कृत गर्नुपर्छ । नागरिकको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना वाचा र प्रतिबद्धता निभाउँदै सेवा र विकासमा समानता, इमानदारी, पारदर्शिता र न्याय देखाउनुपर्छ । जनताको नजिक रहेको सरकार जनताको सेवा र प्रतिनिधित्वमा असफल हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार संविधान, कानुन र जनअपेक्षाअनुरूप उत्तरदायी बनेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
