सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन’ गर्ने सम्बन्धमा अगाडि बढाएको विधेयक विवादमा परेको छ । राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएकै दिन यसको चर्को विरोध भएको हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भनेर बनाइएको विधेयकमा जेल सजाय र जरिवानाकै व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमाथि कार्बाही हुन सक्ने मुख्यतः पाँच क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । जसमा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने वा होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रब्यदृष्य, तस्वीर प्रयोग नगर्ने, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार नगर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका बस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलपा शेयर नगर्ने र अन्धविश्वास फैलाउने अन्तर्वस्तु प्रचार नगर्ने उल्लेख छ ।
जुन विषय नगर्ने भनिएको छ, त्यसमा आम आपत्ति नहुन सक्छ । किनकि त्यस्तो कार्य गरिनु उचित होइन । सरकारले सूचना जारी गरेरै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्न नहुने अन्तर्वस्तुबारे सचेतना अभियान चलाउन सक्छ । त्यस्तो अभियान बेलाबेला सरकारी निकाय वा सरोकारवाला निकायबाट चलाउने पनि गरिएको छ । आमसञ्चार माध्यमहरुका निम्ति त प्रेस काउन्सिलले आचार संहिता बनाएरै कसैमाथि अपमान गर्ने, होच्याउने अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने कार्य नगर्न भनेको छ । यदि आमसञ्चार माध्यमबाट त्यस्ता गल्ती भए सम्बन्धित सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई आवश्यक कार्बाहीको व्यवस्था गरिएकै छ ।
तर दर्ता भएको विधेयक बमोजिम यस्ता कार्य गरेमा जेल सजाय र जरिवाना नै हुनेछ । अर्थात् आम नागरिकदेखि सञ्चार माध्यमलाई समेत त्रसित बनाउनेगरी विधेयक आएको छ । यदि प्रस्तावित विधेयक बमोजिम कानुन बनेमा नागरिकले निर्भयताका साथ आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने अधिकार सवैभन्दा पहिले गुमाउनेछन् । किनकि जेल सजायको त्रास सामुन्नेमा राखिएपछि नागरिकले अभिमत राख्न स्वतन्त्र हुनै सक्दैनन् । राज्यप्रति अथवा सामाजिक गतिविधिप्रति अभिमत प्रकट गर्नुअगाडि उसले जेल सजाय सम्झनेछन् । राज्यले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्तिलाई आफू अनुकुल व्याख्या र मुद्दा चलाउनेछ । यसले संविधानको प्रस्तावनामै रहेको पूर्ण प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने काम हुनेछ । तसर्थ सरकारले गलत नियत राखेर अगाडि बढाएको यो विधेयक फिर्ता लिएर आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ । किनकि सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार खोस्न मिल्दैन ।
