काठमाडौं : छनोट भएको १ वर्षभन्दा लामो समयसम्म दक्षिण कोरिया जान नपाएका भाषा परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरू आक्रोशित भएका छन् । मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका उनीहरूले सोमबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित इपीएस कोरिया शाखा घेराउ गरेर छनोट भएका आफूहरूलाई यथाशक्य छिटो रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने प्रबन्ध गरिदिन माग गरेका छन् । 

उनीहरूले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीलाई पनि सोही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

पानीजहाज कम्पनीमा काम गर्न परीक्षा पास गरेर छनोट भएका ३ हजार ५०० भन्दा बढी युवा १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि उडानको प्रतीक्षामा बसेका छन् । भाषा परीक्षा पास गरेर नेपालमै बसिरहेकाहरूले नेपालमा दीर्घकालीन रोजगारी सुरु गर्न तथा खाडी मुलुक, मलेसिया वा अन्यत्र जान पनि कोरिया जान पाइने आशाले प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेका छैनन् ।

पाल्पाका वसन्त बस्यालले आफूहरूको १ वर्षभन्दा लामो समय निष्क्रिय भएर बितेको र अझै कति लामो समय कुर्नुपर्ने यकिन नहुँदा तनावपूर्ण अवस्थामा इपीएस कार्यालय घेराउमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । दक्षिण कोरियामा पानीजहाज निर्माणको काममा जान ३२ हजारले जाँच दिएको भाषा परीक्षामा ४ हजार १०० जना उत्तीर्ण भएका थिए । 

नेपाली कामदारले पानीजहाज निर्माणमा वेल्डिङ, पेन्टिङ र इन्सुलेसनको काम पाउने नेपालीले मासिक न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । कतिपयले ओभरटाइम पाउँदा केही बढी कमाउने गरेका छन् ।

ओभरटाइममा डेढ गुणा र बिदाको दिन २ गुणासम्म पारिश्रमिक र बोनससमेत पाउँदा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने भए पनि १ वर्ष ढिलाइ हुँदा छनोटमा परेकालाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ ।

सन् २०२२ मा पहिला पानीजहाज कम्पनीमा दक्ष श्रमिकको कोटा कोरियन श्रमिकको संख्याको १० प्रतिशतले बढाएर २० प्रतिशत राख्न पाउने बनाई उनीहरूका लागि इ७–३ भिसा जारी गर्ने गरेको छ ।

ठूलाठूला पानीजहाज निर्माणमा दक्षिण कोरियाका कम्पनी विश्व प्रसिद्ध मानिन्छन् । तर, पछिल्ला दिनमा चीनले पनि ठूलाठूला पानीजहाज निर्माण सुरु गरेपछि दक्षिण कोरियाको एकाधिकार तोडिँदा रोजगारी पनि घटेको बताइएको छ ।