नवलपरासी : लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा सुरक्षा निगरानी कडा भएपछि नारायणी नदीमार्फत भारततर्फ हुने भनिएको अवैध सामान ओसारपसारको रुट परिवर्तन भएको छ । पछिल्लो समय तस्करीमा संलग्न समूहले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको विनयी–त्रिवेणी क्षेत्रलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छन् । 

स्रोतका अनुसार रात पर्नासाथ त्रिवेणी गण्डक क्षेत्रको दक्षिणतर्फबाट लसुन र फर्सीको बिउ डुंगामार्फत नारायणी नदी हुँदै भारततर्फ लैजाने गतिविधि हुने गरेको छ ।

विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित त्रिवेणी भ्यु पोइन्ट देखि दक्षिणतर्फ आसपाससम्म पिकअपलगायतका सवारीसाधनमा सामान ल्याइने र त्यहाँबाट डुंगामा लोड गरी नदीमार्फत भारतको बिहारस्थित लवकुश घाटसम्म पु¥याउने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

लवकुश घाट पुगेपछि भारतीय सवारीसाधनमार्फत ती सामान विभिन्न स्थानमा पठाउने गरिएको एक व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय विशेषगरी लसुन र फर्सीको बिउ नदीमार्ग हुँदै भारततर्फ लैजाने क्रम बढेको छ ।

केही साताअघि सुस्तास्थित नारायणी नदी हुँदै डुंगामार्फत सामान भारततर्फ लैजाँदै गरेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उक्त क्षेत्रको अवैध ओसारपसारबारे सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यसपछि सुस्ता क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

सुस्तामा निगरानी कडा भएपछि एउटै मार्गमा निर्भर नरही वैकल्पिक बाटो खोजिएको र त्यसैक्रममा विनयी–त्रिवेणी क्षेत्रबाट नारायणी नदी प्रयोग गर्न थालिएको स्रोतको दाबी छ ।

पश्चिम नवलपरासीबाट पूर्वी नवलपरासी हुँदै नदीमार्फत भारततर्फ सामान ओसारपसार भइरहेको छ ।यसले सुरक्षा निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । स्थलमार्गमा निगरानी बढाइदा नदीमार्गबाट अवैध ओसारपसारका लागि नयाँ बाटो खुल्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।

विशेषगरी नदी किनारका सम्भावित लोडिङ, ट्रान्जिट र अनलोडिङ बिन्दुमा सुरक्षा निगरानी कति प्रभावकारी छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। सामान सवारीसाधनबाट नदी किनारसम्म पुग्ने, डुंगामा लोड हुने र नदी हुँदै भारतीय घाटसम्म पुग्ने गतिविधि हुने दाबी सार्वजनिक भइरहँदा सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति र निगरानीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । स्रोतका अनुसार यस्तो कारोबारलाई सहज बनाउन केही व्यक्तिको मिलेमतो हुने गरेको आरोपसमेत छ । स्थलमार्गमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारको निगरानी रहने भए पनि नदीमार्गबाट हुने सम्भावित अवैध ओसारपसारमा त्यही स्तरको निगरानी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।