काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको नीतिले छापामाध्यमलाई कमजोर बनाउने दिशामा धकेलिरहेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ तथा छापा सञ्चारमाध्यम बचाउ अभियानका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको कार्यशैलीलाई 'छापा-मार प्रवृत्ति'को संज्ञा दिँदै प्रेसमाथि बढ्दो दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

छापामाध्यमले भोगिरहेको आर्थिक संकट, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती, बजारको मन्दी र राज्यको बेवास्ताबारे ध्यानाकर्षण गराइएपछि ओलीले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक अंग भएको स्मरण गराए । उनका अनुसार सञ्चार क्षेत्रमाथि हुने हस्तक्षेप अन्ततः लोकतन्त्रकै कमजोरीमा परिणत हुन्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राज्य व्यवस्थामै असर पार्न सक्छ ।

अध्यक्ष ओलीले स्वतन्त्रताविरोधी वा संकीर्ण सोचका कदमहरू लामो समय टिक्न नसक्ने दाबी गर्दै पत्रकारहरूलाई धैर्य राख्न तर आवश्यक संघर्षबाट पछि नहट्न आग्रह गरे । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू र आफ्नो दल लामो समयदेखि उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै छापामाध्यमको संरक्षणमा एमालेको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पारे ।

उनले छापामाध्यमलाई ऐतिहासिक दस्ताबेजको रूपमा चित्रण गर्दै डिजिटल युगमा पनि यसको महत्व घट्न नसक्ने बताए । संसद् बैठक सुरु भएपछि सञ्चार क्षेत्रका समस्या, विशेषगरी लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

ओलीले दमनकारी र जनविरोधी शासन अन्ततः असफल हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले नागरिकको आवाज दबाउने प्रवृत्तिको विरोध अपरिहार्य हुने र त्यस्ता शासकहरूको अन्त्य हुने ऐतिहासिक तथा सामाजिक यथार्थ रहेको उल्लेख गरे ।

छापामाध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले सञ्चार क्षेत्रको कमजोर बन्दै गएको आर्थिक अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती नगर्न माग गरेको छ । कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीसहितको टोलीले छापामाध्यमको दिगोपनाका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।