काठमाडौं : गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले जेनजी आन्दोलनमा सरिक भएकामध्ये कतिपय युवा जेलमा रहेको विषय उठाए ।

‘जेनजी विद्रोहका केही व्यक्तिहरू आज पनि थुनामा छन् । जेलमा छन् । आज पनि तारिख लिइरहेका छन् । अदालतको कठघरामा उभिरहेका छन्’ उनले भने, ‘त्यही जेनजी विद्रोहको बलमा कोही हामी संसद्मा छौं । कोही सरकारमा छौं । यो देशमा न्याय दुई खालको किन ? भन्ने आवाज उठिराखेको छ ।’ 

यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले जेनजी विद्रोहलाई जनआन्दोलनको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘जेनजी विद्रोहीहरूलाई थुनामक्त गराउने अवस्था सिर्जना गरोस्,’ उनले सरकारलाई भने । सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा ग्रहण गरेर यसलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

यसो भयो भने जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पक्राउ परेकाहरू जेलमुक्त गर्ने वातावरण खुला हुने उनको विश्वास छ । तर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हतियार लुटपाटमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई के गर्ने भन्ने प्रश्नमा भने उनी मौन रहे ।

आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेका युवालाई अपराधीको व्यवहार गर्न नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभामा अन्य सांसदहरूले पनि तत्काल रिहाइको माग राख्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सोम शर्माले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरे । २४ भदौका तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नलाई आन्दोलनकारीको रूपमा उन्मुक्ति दिन सकिने कि नसकिने भन्ने प्रश्नमा भने उनी पनि मौन रहे ।

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट एक हजार तीन सय हतियार लुटिएका थिए । 

क्षति पुगेका सरकारी र निजी दुवै भवनको संख्या दुई हजार ६७१, क्षतिग्रस्त सवारीसाधन सरकारी र निजी दुवै गरेर १२ हजार ६५९ छन् ।

यीलगायत आगजनी, लुटपाट, हतियार लुट्ने र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले कतिपय व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये केही तारिखमा छुटेका छन् भने केही थुनामा रहेका छन् ।

२४ भदौका घटनाका सम्बन्धमा दर्ता भएका मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने आवाज संसद् र सडकमा पनि उठिरहेको छ । जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेता र कार्यकर्ताले पनि यही माग राखे । तर तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई छुटाउने कानुनी आधार सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । 

आन्दोलनमा सहभागी हुनु र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनु एउटै कुरा नभएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । आन्दोलनमा उपस्थित भएकै आधारमा कसैलाई आगजनी, लुटपाट वा हत्याको अभियुक्त बनाउनु न्यायसंगत नहुने तर प्रमाण भेटिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । 

अर्थात्, अब सरकारले पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने हो भने त्यसको कानुनी बाटो पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजनीतिक निर्णयबाट मात्र अन्त्य गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न छ । मुद्दा फिर्ता लिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले जेनजी आन्दोलनका सबै प्रकृतिका कसुरलाई समेट्छ कि समेट्दैन ? भन्ने अर्को प्रश्न छ । अनि गम्भीर अपराधमा आरोपितलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा उन्मुक्ति दिए कस्तो नजिर बस्छ भन्ने विषय पनि छ । 

यही प्रश्नका बीचमा जेनजी आन्दोलनका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अफ्सना बानु यसका लागि छुट्टै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संयन्त्र वा आयोग बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । 

मंगलबार पुरानो संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संयन्त्र बनाएर जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटना र त्यसउपर लागेका मुद्दा हेरिनुपर्छ । विगतमा पनि राजनीतिक आन्दोलनमा यस्तै भएको छ ।’ 

तर यसमा पनि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न छ । यसबीचमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दिएको २३ र २४ भदौका घटनाबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । आयोगले २४ भदौका ध्वंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र कारबाही गर्न छुट्टै अध्ययन गर्न भनेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि घटनाबारे छुट्टै छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । 

सरकारले आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, प्रहरीले थालेको अनुसन्धान सुस्त हुने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न राजनीतिक दबाब बढ्ने वर्तमान अवस्थामा सरकार यसको न्यायिक निरूपण गर्ने आधार खोज्दै छ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धमा मुख्यतः तीनवटा प्रश्न छन् । 

पहिलो : जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेकालाई कसरी छुट्याउने र उनीहरूलाई कहिले र कुन कानुनी आधारमा रिहा गर्ने ? 

दोस्रो : आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, हतियार लुटपाट र हत्याजस्ता कसुरमा संलग्नलाई राजनीतिक आन्दोलनको नाममा उन्मुक्ति दिने कि नियमित फौजदारी कानुनअनुसार अभियोजन गर्ने ?  

तेस्रो : २३ र २४ भदौका सम्पूर्ण घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको विशेष प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना के हुने ?