काठमाडौं : सरकारले पूर्वविशिष्ट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्‍यो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रुपमा स्थापित छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने विषयमा छानबिन गर्ने गरी सरकारले अर्को आयोग बनाएर संस्थागत संरचनाप्रति अविश्वास प्रकट गरेको हो । 

सरकारले संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएको दाबीसहित उक्त आयोग खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च आदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनीक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने दुई संबैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रप्रति बालेन सरकार विश्वस्त छैन । न्याय निरूपणको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतप्रति समेत वर्तमान सरकार सकारात्मक देखिएको छैन । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको अख्तियारलाई अविश्वास गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेसँगै संबैधानिक आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नदेखिएको टिप्पणी छ । उक्त आयोग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगको शैलीमा गठन भएको र त्यसले संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियारको क्षेत्राधिकार हनन हुने रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दाबी गरे ।  

सिलवालले दायर गरेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्यगर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मात्रै सम्भव नरहेको बताएका थिए । गत जेठ २८ गते प्रधानमन्त्रीले  सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘उक्त आयोग (अख्तियार) ले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन ।’ अख्तियारबाटै राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार संरक्षण हुँदै आएको उनको दाबीले सरकारको कमजोरीलाई थप उदांगो बनाएको कानुनविदहरूको तर्क छ ।  

अख्तियारले राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफले संबैधानिक निकायप्रति सरकारको विश्वसनियता नरहेको प्रष्ट भएको वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए । सरकारप्रतिको आम अपेक्षालाई पूरा गर्दै सुशासनको अनुभुति गराउन संविधान र कानुनी मान्यताप्राप्त अख्तियार, अदालत, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलगायत संबैधानिक निकायलाई विश्वासमा लिएर थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने उनले भनाई छ । अख्तियारलाई बलियो र विश्वासयोग्य बनाएर भ्रष्टाचार अन्त्यका दुईतिहाई बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

‘सरकारले गठन गरेको संबैधानिक आयोगप्रति सरकारबाटै अविश्वास व्यक्त हुनुले मुलुकको सुशासन कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ,’ केसीले मध्यान्हसँग भने, ‘करिव दुईतिहाई बहुमतप्राप्त यो सरकारले नागरिक तहमा सुशासनको अनुभूति गराउन संविधान र कानुनी मान्यताप्राप्त अख्तियार, अदालत, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलगायत संबैधानिक निकायलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिदैन् ।’

प्रतिनिधिसभामा १८२ सीट रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति सोही दलका सांससदहरू समेत सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले समेत अख्तियार, आदलत, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगल सर्तकता केन्द्र लगायतका संबैधानिक निकायप्रति कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सरकार मातहत रहेका ती संबैधानिक आयोगहरूनै भ्रष्टाचाचरको अखडा भएकाले ती निकायका पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले माग गरे ।   

अख्तियारले भने पछिल्लो पाँच वर्षमा राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि थुप्रै मुद्दा चलाएको छ । यो अवधिमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बताए ।  उनले भने, ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका जो कोहीलाई छानविनको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाइएको छ । हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभिर रहेर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा गरेका छैनौं ।’ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म १११ जना भिआइपी जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख छ ।  यस अवधिमा पूर्वप्रधानमन्त्री एकजना, पूर्वसभामुख एकजना, पूर्वमन्त्री (संघ) आठजना, पूर्वमन्त्री (प्रदेश) दुईजना, सांसद (प्रदेश) दुईजना, स्थानीय तह प्रमुख ६० जना र स्थानीय तह उपप्रमुख ३७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो ।

त्यस्तै सार्वजनीक सेवामा सदाचार, नैतिकता र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन गर्न स्थापित प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रप्रति समेत सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाएको छैन् । सर्तकता केन्द्रसँग लिनुपर्ने नियमित रिपोर्टिङलाई समेत प्रधानमन्त्री शाहले बेवास्त गर्दै आएका छन् । तर, सतर्कता केन्द्रले आफ्ना जिम्मेवारी अनुसार नियमित काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । सरकारले सतर्कता केन्द्रलाई सचिव समेत पठाएको छैन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार गठन भएको संबैधानिक निकाय राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा वार्षिक २ हजार ५ सय भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । 

जसमा संघीय सरकारसँग सम्बन्धित उजूरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग बराबारी जस्तै छ । यस वर्ष सर्तकता केन्द्रमा दर्ता भएका कुल २ हजार ५६६ उजुरी मध्य संघीय सरकार सम्बन्धि १ हजार २३९ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सम्बन्धि १ हजार ३२७ उजुरी परेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सुचना अधिकारी सरिता कुमारी खतिवडाले जानकारी दिईन् ।  सुशासन र सदाचार अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएको सतर्कताले छड्के चेक, निगरानी, अनुगमन निरीक्षण, अन्वेषणलगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले बताए । उनले भने, ‘सर्तकता केन्द्रले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोकथाम र सार्वजनीक प्रशासनलाई पारदर्शीता कायम राख्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । सरकारसँगको समन्वय तथा सहजीकरणमै काम गर्दैछौं ।’ 

उता सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगले २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अनुमान गरेको थियो । सरकारले  गत बैशाख २ गते भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । आयोगलाई २०६२÷६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ३१ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न भनेको थियो । अपेक्षा गरिएको संख्याको आधाभन्दा कमले विवरण बुझाएपछि असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने गरी म्याद थपिएको छ । आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाक र अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

पूर्वपदाधिकारी तथा उच्चतहको कर्मचारीको सम्पत्ति जाँच गर्नकालागि  गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पत्ति विबरण संकलन एवं छानविनको काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा १० हजार भन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै करिब ३ हजार जनाले भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । अख्तियारबाट लामो समयदेखि राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न नसकेकै कारण त्यसको परिपूर्ति गर्न छानबिन आयोग गठन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री शाहको जिकिर छ । आदलतलाई प्रधानमन्त्रीले पठाएको जवाफबाट संबैधानिक निकायप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नदेखिएको संबैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने मनोगत चाहना पूर्ति गर्न संविधान र कानून विपरीत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसले अख्तियारको संवैधानिक भूमिकालाई ओभरल्यापिङ (दोहोरोपन) सिर्जना गरेको आरोप प्रधानमन्त्री माथि छ । कानुनले नचिन्ने आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने रिटमा भनिएको छ । सरकारले अख्तियार, अदालत, सर्तकर्ता केन्द्रलगायत संबैधानिक आयोगप्रति अविश्वास व्यक्त गर्नुको मुल कारण पुराना राजनीतिक दल निकट पदाधिकारीहरूको दबाब रहेको सुशास विज्ञहरू बताउँछन् ।