काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नु अगाडिसम्म अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ । मन्त्री रावलका अनुसार बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारलाई राहत दिएरमात्र नपुग्ने निष्कर्षसहित सरकारले सुरक्षित बसोबासको दीर्घकालीन विकल्प खोज्न लागेको हो ।
आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग मन्त्री रावलले भनेकी छन्, ‘प्रभावित परिवारलाई राहत दिएरमात्र पुग्दैन । सुरक्षित बसोबासको दीर्घकालीन विकल्प खोजिँदैछ ।’
यही भदौ १० गते बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको थियो । उक्त बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा १६ हजार ११० घरधुरीका ६४ हजार ३३५ नागरिक प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित घरधुरी ७ हजार ५७० देखि ८ हजार ३१७ र प्रत्यक्ष प्रभावित जनसंख्या ३२ हजार ९६३ रहेको प्राधिकरणको विवरण छ ।
बाढीले घर तथा बसोबासमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्याएका परिवारमध्ये ठुलो संख्यामा विस्थापित भएका छन् । सरकारले प्रमाणित गरेका ७ हजार ५७० निजी घरधुरीका परिवारलाई तत्काल कोठा भाडा वा अस्थायी बसोबासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकार गरिसकेको छ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप २ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सरकारले यो रकमलाई स्थायी समाधानका रूपमा लिएको छैन । अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दै सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनःस्थापनातर्फ जाने योजना लिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित रूपमा राख्न उपर्युक्त जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिलाई बाढी प्रभावित तथा विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उपर्युक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर सुरक्षित स्थानको खोजी गर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा प्रभावित वा सम्बन्धित जिल्लामै उपलब्ध सुरक्षित खाली ठाउँ पहिचान गरी विस्थापितलाई अस्थायी रूपमा राखिनेछ । सबै परिवारलाई तत्काल एकैपटक स्थायी बस्तीमा सार्ने अवस्था नरहेकाले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेर त्यसबीचमा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा, पूर्वाधार र बस्तीको योजना तयार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अस्थायी बसोबासका लागि कति समय राख्ने भन्ने निश्चित समयसीमा भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल भन्छिन्, ‘समय सीमा एक ढंगले सोचिएको छ । तर त्यसलाई सार्वजनिक गरेर जाने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा समयसीमा अनुसार काम गर्ने नीति लिइएको छ ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयको योजना तत्काललाई अस्थायी व्यवस्था गर्ने हो । त्यसपछाडि अस्थायी व्यवस्थालाई लामो समय नतन्काएर सुरक्षित स्थान पहिचान गरी स्थायी व्यवस्था गर्ने हो । त्यसैले विस्थापित परिवारले अस्थायी रूपमा कहाँ बस्ने भन्ने निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूलाई कहाँ र कसरी बसाल्ने भन्ने विषयमा सरकारले छुट्टै योजना बनाइरहेको छ ।
दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका क्रममा सरकारले विस्थापित परिवारलाई विकल्पसमेत दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार परिवारले आफैँ आफ्नो बसोबास व्यवस्थापन गर्ने वा सरकारले निर्माण गर्ने एकीकृत बस्तीमा बस्ने मध्ये विकल्प रोज्न पाउनेछन् । एकीकृत बस्तीमा बस्न चाहने परिवारका लागि सरकारले सुरक्षित स्थान पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधारसहित बस्ती विकास गर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत बस्तीको अवधारणामा घर निर्माणमात्र होइन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारसमेत समेट्ने गरी योजना बनाइँदैछ । बाढीले पुराना बस्तीको जोखिमसमेत उजागर गरेकाले पहिलेकै नदी किनार वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परिवारलाई पुनःस्थापित नगरी नजिकै तर दीर्घकालीन ठाउँ खोजिँदैछ ।
तर एकीकृत बस्ती निर्माणको योजना कार्यान्वयन गर्ने बजेटको विषयमा सरकारले केही भनेको छैन । सुरक्षित जग्गा पहिचानदेखि बजेट, स्वामित्व, घरको मापदण्ड, पूर्वाधार निर्माण र विस्थापित परिवारको सहमति लिएर यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो थातथलो, खेतीपाती र रोजगारीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई नयाँ स्थानमा बसाल्दा उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधार पनि सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा सरकारले अहिले नै केही भनेको छैन ।
.jpg)
