काठमाडौं : चौतर्फी निराशाबीच झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा धेरैले देशले नयाँ गति लिने आशा गरेका थिए । जेनजी विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक उथलपुथलपछि ३५ वर्षीय वालेन्द्र शाह कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका थिए । १०० शासकीय सुधारका कार्यसूचीसहित अघि बढेको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा–नगर्दै आन्दोलनबाट घेरिएको छ । सरकारका निर्णयले सुकुम्वासी, करार कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षिक परामर्शदाता सडकमा उत्रिएका छन् भने चिकित्सक, किसान र मिटरब्याज पीडितका मुद्दा सम्बोधन नहुँदा उनीहरू पनि आन्दोलित छन् ।   

मिटरब्याजपीडितको ‘न्याय मार्च’ 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जानुपर्दैन ।’ सरकार बनेको सय दिनभित्र मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने उनको आश्वासन थियो । तर, वाचा पूरा नभएपछि पीडितले जनकपुरबाट पैदल ‘न्याय मार्च’ थालेका छन् । फर्जी लिखत खारेज गर्न र विशेष ऐन बनाएर माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पीडितसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं निजगढ पुगे । त्यहाँ समस्याबारे लामो छलफलपछि लिखित सहमतिका लागि आन्दोलनकारी काठमाडौं आएका छन् । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायत लिखत खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधीकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे माग छन् । यी माग सम्बोधन गर्न सरकारले सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन् ।

देशैभर सुकुम्वासी आन्दोलन  

बालेन सरकारबाट सबैभन्दा धेरै पीडित भए, उपत्यकाका नदी किनारमा बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासी । सरकार बनेको एक महिना नपुग्दै ११ बैशाखबाटै सुकुम्वासी बस्ती हटाउन थालियो । दुई दिनको म्यादसमेत नदिएर बस्ती डोजर लगाएर भत्काइयो । त्यतिबेला वास्तविक सुकुम्वासीलाई १५ दिनमै व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो । तर, तीन महिनासम्म पनि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न पनि सकेको छैन । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीलाई पनि हटाइएको छ । देशैभर डोजर आतंक मच्चाइयो । त्यसको विरोधमा देशैभरका सुकुम्वासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।  

सिंहदरबारमै कर्मचारी आन्दोलन 

सरकारले करार सेवाका हजारौं कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि सिंहदरबारभित्रै धर्ना र घेराऊ सुरु भएको छ । करार कर्मचारी हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’मार्फत जनशक्ति नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तयार भएपछि १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन १ देखि देशैभरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारी हटाई आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी लिने तयारी गरेको छ । करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णयले करिब ५७ हजार कर्मचारी जागिरबाट वञ्चित हुनेछन् । अहिले संघीय सरकारअन्र्तगत करिब १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय ३५ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । साथै, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय लिएको छ । कर्मचारीहरू यसको विरोधमा छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिइसकेका भने छैनन् । 

तरकारीमा बिचौलियाराज, किसान सडकमा 

प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावी सभामा स्वदेशी तरकारीले बजार पाउने र बिचौलियाराज अन्त्य हुने वाचा गरेका थिए । तर, तरकारीले बजार पाउनेगरी व्यवस्थापन गर्न सकेन । सोही कारण तरकारी किसान सडकमा उत्रिएका छन् । किसानले ३१ असारमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा टमाटर सडकमा फालेर सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरे । सरकारले किसानलाई पर्याप्त अनुदान, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता गर्न नसकेको तथा आयातमुखी नीतिका कारण स्वदेशी किसान मारमा परेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा किसानहरूले टमाटर बिक्री हुन नसकेको, लागतसमेत उठाउन कठिन भएको र सरकारले किसानका समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए । किसानहरूले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, उत्पादनमा अनुदान वृद्धि, मल–बीउको सहज उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन् । 

शैक्षिक परामर्शदाता आन्दोलित 

सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावलीका कारण सो क्षेत्र पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । नियमावलीमा उल्लेख केही प्रावधानले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ । आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार कालोपट्टी बाँधेर नियमित काम गरेका छन् । त्यस्तै, साउन १ गते बिहान ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिने संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले जनाए । सरकारले आफूहरूको मागप्रति गम्भीरता नदेखाए अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने उनले बताए । नियमावलीमा राखिएको २५ लाखको धरौटी खारेज हुनुपर्ने, परामर्शको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, अनुमति पत्रको नवीकरण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसलाई खारेज गरी कम्तीमा ५ वर्षको बनाउनुपर्नेलगायत माग गरिएको छ । 

सेयर लगानीकर्ता पनि विरोधमा 

बालेन सरकारले पुँजी बजारमा कुनै आशा जगाउन सकेन । बितेका तीन वर्षमा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारको परिसूचकमा आएको निरन्तरको गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । मौद्रिक नीति र नियामक निकायका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजार ओरालो लागेको लगानीकर्ताको आरोप छ । तत्काल नीतिगत सुधार नगरे र बजारलाई थप घट्नबाट नरोके आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ । उनीहरूले मंगलबारदेखि थप दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । नयाँ सरकार बनेयता सेयर बजार चार सयभन्दा बढी अंकले घटेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुब्न लागेको भन्दै उनीहरूले नियामक निकाय र सरोकारवाला संस्थामा तालाबन्दी गर्ने प्रयास गरेका हुन् । विरोधपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलसँग यसबारे लामो छलफल गरेका छन् । 

फेरि शिक्षक आन्दोलन 

गत वर्ष सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ पुनः आन्दोलनको तयारीमा छ । गत वर्ष शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै महिना दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेको थियो । शिक्षा ऐन विधेयक पास गर्ने दबाब दिँदै आएको महासंघले अहिलेको सरकारले पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकले काठमाडौं आएर २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म २९ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए । शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नौबुँदे पारित गरेको थियो । २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएको थियो । र, शिक्षा समितिबाट विधेयक पास भएर संसद्मा पेस गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् नै विघटन भएपछि विधेयक पास हुन पाएन । अहिले विधेयकभन्दा नियमावलीतर्फ केन्द्रित भएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । 

विद्यार्थी आन्दोलन

सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने र स्ववियु खारेज गर्ने नीति लिएपछि विद्यार्थी संघ–संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्ववियुको विकल्पमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट्स’जस्ता संरचना बनाउने भएपछि विद्यार्थीहरूले देशभर आन्दोलन चर्काए । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’अन्तर्गत क्याम्पसहरूबाट दलीय राजनीति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आमविद्यार्थी संगठन सरकारको यो निर्णयको विपक्षमा छन् । सरकारले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठनका झन्डा, ब्यानर र भित्तेलेखन हटाइसकेको छ । सरकारले क्याम्पसमा राजनीतिक गतिविधि बन्द गरे पनि विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका थिए ।  विद्यार्थीका पक्षमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, सरकारपछि हट्ने छाँट देखाएको छैन । विद्यार्थी संगठन चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । 

चिकित्सकहरूको खबरदारी 

विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर डाक्टरहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरे । आवासीय चिकित्सकको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको ड्युटी समय नेपालको श्रम ऐन २०७४ले तोकेबमोजिम प्रतिदिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने उनीहरूको माग रहेको छ । सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढीको कार्यसमय भएमा श्रम ऐनबमोजिम अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन र स्थापित मेरिट प्रणालीविपरीत अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामार्फत एमबिबिएस भर्ना गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, पारदर्शिता र कानुनी व्यवस्था कमजोर बनाउने भन्दै संघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो । संघ सरकारसँग चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, भर्ना प्रक्रिया कानुनअनुसार सञ्चालन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो । आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि संघले दिएको थियो ।

निजी मिडिया आन्दोलनमा 

निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन वटै तहका सरकारी कार्यालयलाई परिपत्र पठाएपछि मिडिया क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रियो । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी माध्यममा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाउनेगरी सरकारले १८ चैतमा परिपत्र जारी गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको स्रोत बन्द हुने र अन्ततः मिडिया नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका थिए । गैरकानुनी विभेदविरुद्ध निजी मिडिया, पेसाकर्मी संघसंगठन र नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले महिनौं लामो आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम जारी राखे । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो परिपत्र गैरकानुनी भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।