काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले सन् २०२४ मा विश्वभर झन्डै १३ करोड ८० लाख बालबालिका बाल श्रममा संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये ५ करोड ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका स्वास्थ्य, सुरक्षा वा मानसिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने जोखिमयुक्त काममा संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
सन् २०२० यता २ करोड २० लाख बालबालिका बाल श्रमबाट मुक्त भए पनि सन् २०२५ सम्म बाल श्रमको पूर्ण उन्मूलन गर्ने विश्व लक्ष्य भने अधुरै रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘बाल श्रम : विश्वव्यापी अनुमान २०२४, प्रवृत्तिहरू र भावी बाटो’ नामक प्रतिवेदन विश्व बाल श्रम विरोधी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले केही उपलब्धि भए पनि बालबालिकाको अधिकार अझै गुमिरहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । ‘बालबालिकाको स्थान विद्यालय हो, श्रम होइन । अभिभावकलाई मर्यादित रोजगार बिना बाल श्रम अन्त्य गर्न सकिँदैन,’ आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ. हाउंग्बोले भनेका छन् ।
प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार बाल श्रमको ६१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्र (२७ प्रतिशत) र उद्योग (१३ प्रतिशत) मा बालबालिका कार्यरत देखिन्छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रगति एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा देखिएको छ, जहाँ सन् २०२० मा ४ करोड ९० लाख बाल श्रमिक थिए भने हाल २ करोड ८० लाखमा झरेका छन् । ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा पनि ११ प्रतिशतले कुल संख्या घटेको छ । तर, उप–सहारा अफ्रिका अझै सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ । त्यहाँ झन्डै ८ करोड ७० लाख बालबालिका बाल श्रममा संलग्न छन् । जनसंख्या वृद्धिका कारण कुल संख्या स्थिर रहेको छ ।
युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रस्सेलले बालबालिकाले खानी, कारखाना वा खेतबारीमा होइन, विद्यालय र खेलमैदानमा समय बिताउनुपर्ने बताएकी छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा र शिक्षामा लगानी नहुँदा बालबालिका श्रममा धकेलिन्छन्,’ उनको भनाइ छ ।
सम्भावित विश्वव्यापी आर्थिक संकटसँगै शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा लगानी कटौती हुँदा बाल श्रममा पुनः वृद्धि हुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । प्रतिवेदनले गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र सामाजिक सुरक्षाको कमी बाल श्रमका मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘बाल श्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बालकहरू बालिकाको तुलनामा श्रममा बढी छन्, तर साप्ताहिक २१ घण्टाभन्दा बढीको घरेलु काम समावेश गर्दा बालिकाहरू बढी जोखिममा देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आईएलओ र युनिसेफले बाल श्रम उन्मूलनका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लगानी गरी बाल भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गरी जोखिममा परेका बालबालिकाको पहिचान र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । ग्रामीण तथा संकटग्रस्त क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ । वयस्क र युवाका लागि मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनको कार्यान्वयन र व्यवसायको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै आपूर्ति शृंखलाबाट बाल श्रम हटाउनुपर्छ ।’
.png)
