नवलपरासी : नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । बुधबार यहाँको वडा नं ४ का २५ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा प्राप्त भएपछि धेरै खुसी लागेको स्थानीय अमृत विकले बताए । “हजुरबुबाका पालादेखि बस्दै आएको जमिन आफ्नो नाममा थिएन, पहिलो पटक जमिनको मालिक हुँदा धेरै खुसी लागेको छ”, उनले भने, “आफू बसेको जमिनसमेत आफ्नो नाममा नहुँदा धेरै पीर लाग्ने रहेछ, अब त्यो पीर हटेको छ ।”

कावासोती-४ की होमकुमारी परियारले पनि लालपुर्जा प्राप्त गर्दा अब मेरो नाममा पनि माटो छ भने धेरै खुसी लागेको सुनाइन् ।  

पुर्जा प्राप्त गरेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले पञ्चैबाजा बजाएर उत्सव मनाएका थिए । नगरपालिकाभित्र भूमिहीन दलित ६९७, भूमिहीन सुकुम्वासी एक हजार २४० र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच हजार ५९६ जनाले फारम भरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले जानकारी दिए । पालिकाले आफ्नो स्तरबाट पुर्जा वितरणका लागि काम अगाडि बढाएको र पुर्जा वितरणको काम वडा नं ४ बाट सुरु गरिएको उनले बताए ।  

नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले वडा नं ४ बाट सुरु गरिएको यस कार्यलाई भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरेर क्रमशः अन्य वडामा पनि अगाडि बढाइने बताए । लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया केही झन्झटिलो रहेकाले त्यसलाई सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए । 

यहाँ हालै गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले पहिलो पटक लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको हो । यसअघि गठन गरिएको आयोगले जिल्लामा करिब ३०० लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोगका विज्ञ सदस्य होमनाथ जैसीले जानकारी दिए । नवलपुरमा करिब ३५ हजार  भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले फारम भरेका छन् । जिल्लाका आठ पालिकामध्ये अधिकांशमा जग्गा नापीको काम सकिएको र अब क्रमशः स्थानीय तहको समन्वयमा पुर्जा वितरण अघि बढाइने उनले बताए ।

वडा नं ४ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद लोहनीले वडामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने कार्यमा सहजीकरण गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बताए । छिट्टै अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई पुर्जा वितरण गर्दै पूर्वसांसद तिलक महतले एमाले र काँग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि जिल्लामा पहिलो पटक पुर्जा वितरणको काम सुरु भएको बताए। वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बस्दै आएकाहरूले अब आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यलाई आयोगले तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।