काठमाडौं : नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ । कम गर्ने उपाय के छ ? जवाफमा जुन सरकार भए पनि व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय अन्तर्गतको योजना भनेर आउँछ– वन पैदावार र नदीजन्य सामग्री विदेश निर्यात गर्ने ।
वर्तमान सरकारले पनि यही नीति ल्याउने प्रयास दोहोर्याउन खोजेको छ । यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा निर्माणजन्य सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बलुवा) को निर्यात गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो प्रावधान राख्नुको कारण दिएका छन्, ‘खानीजन्य पदार्थ निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गरिनेछ ।’
ढुंगा, गिट्टी, बलुवाको निर्यात गर्दा सरकारको भूमिका के ? यसबारे योजना प्रष्ट छैन, बरु निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य बस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ ।’
निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने ? यो प्रश्नमा प्रस्ताव मौन छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने भनेर क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित रहेर उठ्न सक्ने प्रश्नप्रति सरकार सतर्क हुन खोजेको छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’
यो वा त्यो तर्क गरेर सरकार किन ढुंगा–गिट्टी निर्वाध निर्यात गर्न खोजिरहेको छ ? अनि किन यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजिरहेको छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार स्वार्थ समूहको प्रभावमा राजनीति प्रभाव भइरहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘यहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गर्नेहरू छन् । राजनीतिमा माफियाहरूको प्रभाव छ । स्वार्थ समूहको दबाबमा निर्यातका निम्ति अनेकन प्रयासहरू भइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार नदीजन्य सामग्री निर्यात गर्न नहुने नेपालको आन्तरिक कारण नै रहेका छन् ।
पहिलो : नेपालका लागि भविष्यमा रेल बनाउन, अन्य आयोजना बनाउन ढुंगा–गिट्टी चाहिन्छ । त्यो बेला नेपालले महंगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
दोस्रो : ढुंगा–गिट्टी निर्यात गरे तत्काल चुरे दोहन हुन्छ । यसले तन्त्काल नेपाललाई असर पर्छ ।
यी दुई कारणले समेत ढुंगा–गिट्टी निर्वाध निर्यात गर्ने प्रयास रोकिनुपर्ने उनको माग छ ।
यही माग राखेर त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका छन् । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले नै दिएको परमादेशलाई उल्लंघन गर्दै सरकारले निर्माणजन्य सामग्रीको निर्यात गर्ने प्रावधान ल्याएको भनेर त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्माणजन्य सामग्रीको निर्यात गर्ने बजेटको बुँदा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न असार ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार यसअघि नै अदालतले संविधान अनुकूल हुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता सामग्रीको निकासी गर्ने सम्बन्धमा संघीय संसद्ले कानुन नबनाएसम्म निर्यात गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई भनिसकेको छ ।
सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई उल्लंघन गर्दै सरकारले निर्माणजन्य सामग्रीको निर्यात गर्ने प्रावधान ल्याएको त्रिपाठीको जिकिर छ ।
