काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको छ । समितिको सभाकक्ष सिंहदरवारमा बसेको मंगलबारको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । 

यो सँगै बाबुुको अनिवार्य नाम राख्ने व्यवस्थाका कारण नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएकाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भएका छन । 

सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था राखेर राज्यव्यवस्था तथा  सुशासन समितिबाट विधेयक पारित गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

‘पहिले नागरिकता लिनका लागि आमा र बाबु अनिवार्य चाहिन्थ्यो’, उनले मध्यान्हसँग भने ‘पारित विधेयकमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था थपिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा भने गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी गरिएको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा १ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था पनि राखिएको छ ।’

आमाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुन नहुँदा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । 

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले समेत आमाको पहिचानका आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपनि ऐन नहुँदा त्यसको कार्यान्यन हुन सकेको थिएन । नागरिकताविहीनको संख्या ठूलो रहेकाले सरकारले यो विधेयक चाडो भन्दा चाडा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले दबाबमूलक गतिविधिहरू गर्दै आएका थिए । 

यो विधेयक पारित गरेर लाखौं नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्ने ऐतिहासिक काम गरेको समिति सभापति खतिवडाले बताए । 

विधेयकमा नागरिकता लिनका लागी कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा रहेका नायब सुब्बाले पनि दिने व्यवस्था राखिएको छ । खतिवडाले भने ‘ यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका नायब सुब्बाले पनि नागरिकता दिन पाउनेछन् ।’

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विधेयक छुट्टै आउने

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने बताएका छन् ।  

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ’, उनल भने ‘संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा उक्त ऐन निर्माण भइरहेको गृहमन्त्रीको भनाई छ ।