काठमाडौं : भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी नै भएको भनेर डेढ सातासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित छ । प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गरिरहेको छ भने सत्तापक्षले मानव तस्करको प्रश्नबाट पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ । तर संसद्मै भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ भने प्राथमिकतामा परेको छैन । मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक अगाडि बढाउन न सत्तापक्षले पहल ग¥यो न प्रतिपक्षले । यो विधेयक सभामा आएको अढाइ महिनादेखि संसद्मै अड्किएको छ भने सरकारले पनि अगाडि बढाउने पहल लिएको छैन ।
यो विधेयक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले ११ चैत २०८१ मा ल्याएका थिए । उनैले १८ चैत २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यसपछि भने विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रावधान कडा गर्ने प्रावधानहरू छ । विधेयकमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १० को उपदफा १ मा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भनिएको छ ।
हाल कसैले यो कसुर गरेको खण्डमा २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसलाई बढाएर जरिवाना रकम ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले बालबालिकालाई विदेश लगे १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका लगे १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।
मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई र कसुरको मतियारलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
विदेश बसेर अपराध गरे नेपाल ल्याएर सजाय
प्रस्तावित विधेयकअनुसार नेपालबाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल ल्याएर सजाय दिइनेछ ।
प्रचलित ऐनको दफा १ मा यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्धको कसुर गरेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने भनिएको छ ।
यसलाई थप फराकिलो गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल बाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहे पनि कारबाहीमा पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्ध यस ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा नेपाल बाहिर बसी जुनसुकै व्यक्तिविरुद्ध यस ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ ।’
संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे भनिएको छ, ‘नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर बस्ने नेपाली नागरिकले अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा एवं नेपाल बाहिर बसेका कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ।’
संगठित अपराधको रुपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न विधेयक ल्याइएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुडीको भनाइ छ ।
स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री सुडीले विधेयकमै उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाबमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनीरूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ । तर विधेयक भने संसद् पुगेर अड्किएको छ ।
