काठमाडौं : पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित आरोपीहरुविरुद्ध पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो । 

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज २२ गते हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिइ सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोकसानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ । पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक नेपालले काभ्रेको नाशिकास्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरेर बढी मूल्यमा बेचेको आरोप दाबी छ । यसमा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्यांकन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार देखिन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी बेचिएको ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम रहेको छ । त्यो जग्गामध्ये पनि गुठी संस्थान हटिचौरको नाममा २५२ रोपनी ३ आना १ पैसा रहेको र पतञ्जली योगपीठ आयुर्वेद कम्पनी सो जग्गाको मोही रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरु माधवकुमार नेपालसहित पूर्वमन्त्री ९३ जना हुनुहुन्छ ।'

आयोगले तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसैगरी तत्कालीन सहसचिवहरु जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भुपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, बेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइरालालगायतविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो । 

कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।