विराटनगर : स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन यही जेठ २३ र २४ गते विराटनगरमा हुँदैछ । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा वीरेन्द्र सभागृहमा हुने सम्मेलनमा २९१ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको सहभागिता रहने महानगरले जनाएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गरिने जानकारी दिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको कार्यसम्पादन क्षमतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै न्यायिक निरुपण, योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा उपप्रमुखहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ ।’
उपमेयर कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा देशभरका ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, कोशी प्रदेशका १३६ पालिका, मधेश प्रदेशका ७३ तथा बागमती प्रदेशका ४१ पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । अन्य ४ प्रदेशका केही पालिकाका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन् ।
सम्मेलन आयोजनामा करिब ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा १० लाख रुपैयाँ कोशी प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । सहभागीहरूको खानपिन, बसोबास तथा अन्य व्यवस्थापन महानगरले गर्नेछ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले सम्मेलन उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको आफ्नै अनुभव, अधिकार र चुनौतीबारे आवाज उठाउने थलो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनबाट आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
कार्यक्रममा संविधानविद् काशीराज दाहालले ‘विकेन्द्रित न्याय प्रणालीमा न्यायिक समितिका संयोजकको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसैगरी अर्थशास्त्री डा. गापी खनालले ‘वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका’ र प्रशासनविद् रमेश अधिकारीले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उपप्रमुखको नेतृत्व’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सम्मेलन सम्पन्न भएपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरिने पनि बताइएको छ । यस घोषणापत्रमार्फत अस्पष्ट कानुनहरूको संशोधन, स्थानीय तहको साझा मुद्दामा एकता, तथा न्यायिक समितिका पदाधिकारीबीच नियमित समन्वय स्थापना गर्ने विषयहरू समेटिनेछन् ।
दुईदिने सम्मेलनबाट उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको प्रशासनिक, न्यायिक र विकास निर्माण सम्बन्धी क्षमतामा सुधार आउने साथै सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी र जनमुखी बन्ने विश्वास रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
