अर्घाखाँची : जिल्ला स्तरिय अनुगमन समितिले अर्घाखाँचीको शितगंगा र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाबीच सीमा विवाद भएका सुकबेल चोरखोलाको अनुगमन गरेको छ । 
जिल्ला समन्वय अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाको नेतृत्वमा गएको टोलीले शितगंगा नगरपालिकाभित्र पर्ने विभिन्न खोला तथा विपद्जन्य कुल्हो, खोला,  खोल्सी, जंगलको स्थलगत अनुगमन गरेको शितगंगा नगरपालिकाका योजना अधिकृत नुमलाल खनालले जानकारी दिए ।

शितगंगा नगरपालिकाले सूचना निकालेर ठेक्का लगाएका निर्माण व्यवसायीहरुले राजश्व तिरी खोलाबाट ढुंगा गिट्टी निकाल्न नपाएका कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकासँग विवाद भएका तथा शितगंगता १४ मा रहेको ठूलो खोलामा भइरहेको खनिज पदार्थ निकासी गर्ने विषमा जिल्ला स्तरिय अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको  योजना अधिकृत खनालले बताए ।

अनुगमनपछि प्रभावित क्षेत्रको असर नहुने चुरे क्षेत्रमा समेत प्रभाव नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ निकासीको लागि नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेकोले ठेक्का लगाएका ठाउँहरुबाट खनिज पदार्थ निकासी गरी राजस्वमा वृद्धि गर्ने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको योजना अधिकृत खनालले बताए । 

शितगंगामा वन क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरुको भने वन कार्यालयले नै नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अनुसार ठेक्का लगाउने तयारी गरेको डिभिजन वन अधिकृत मोहन श्रेष्ठले  बताए । 

‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४’ र प्रदेश वन ऐनबीच केही कानुन बाझिँदा स्थानीय तहले राजश्व उठाउन नपाउने भएकाले वनले टेण्डर लगाउनुपर्ने बाध्यता भएको सहायक वन अधिकृत केशर खड्काले बताए ।

कपिलबस्तु  जिल्लासँग सिमाना जोडिएका खोलाहरुमा  कपिलबस्तुले मेसिन प्रयोग गरेर राजश्व संकलन निरन्तर गरिरहेको भएपनि ऐन, कानून बाझिँदा  र कपिलवस्तुसँग सीमा विवाद हुँदा ठेक्का लगाएको खनिज पदार्थ निकासी गर्न नपाउँदा विभिन्न अवरोधले शितगंगाले करोडौंको राजश्व उठाउन नसकेकोले नियम कानूनका विषयमा प्रदेश सरकारसँग छलफल धेरै पटक गरेपनि कुनै निकास नआएको  शितगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख छबिलाल पौडेलले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष केही खोलाको ठेक्का गरेको थियो । ठेक्का गरेर उठाएको खनिज पदार्थ डम्पिङ्ग गरेर राखेको भएपनि ठेक्का लगाउन स्थानीय सरकारले नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको नगरपालिकाका उपप्रमुख गिता भाटले बताइन् । 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयले समेत आइइ सम्पन्न गरेका नगरपालिकाभित्रका  खोलाहरुको अनुगमन गरी सोही अनुसार निकासी गर्न सहमति दिएको छ । जिल्ला स्तरीय अनुगमन टोलीले अनुगमनपछि ठेक्का लगाएका राजस्व उठाएका खोलाहरुबाट नियम अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अनुमति दिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए ।

नेपालकै ठूलो नगरपालिका शितगंगा नगरपालिका स्थानीय आयश्रोतका हिसाबले पनि सुविधा सम्पन्न हुनुपर्ने नगरपालिका हो, तर यहाँ विभिन्न प्राविधिक समस्याले गर्दा राजश्व संकलन हुन नसकेको र विगतमा वन कार्यालय अन्तर्गत आउनुपर्ने राजश्व बाँडफाडको समेत पैसा प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराउँदा अनुमानित बजेट घट्दा विकासका योजना पूरा हुन नसकेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए ।