– अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
संसद्मा आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, जसमाथि थरिथरिका टिप्पणी आइरहेका छन् । धेरैले ‘कर्मकाण्डी भयो’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, यस पटक नीति तथा कार्यक्रम केही फरक देखिएको छ, त्यो के भने, समाजमा अफवाह पैmलाउने, गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, अराजक गतिविधि देखाउने, संघीय व्यवस्थामाथि कठोर प्रहार गर्नेविरूद्ध डटेर मुकाबिला गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रप्रति कटाक्ष गर्नेलाई सिधै जबाफ दिएका छन् । सरकारले दिनुपरेको छ । सामान्यतयाः वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा देशको भावी अर्थ नीति, आर्थिक प्रणाली, बजेटमा समावेश गरिने कुरा र पञ्चवर्षीय योजनासँग ‘टाइअ’्, दिगो विकास आबद्ध हुने, देशको गरिबी, भ्रष्टाचारविरुद्ध कम्मर कस्ने, सुशासन स्थापित गराउने, देशका सम्पूर्ण सयन्त्रहरूलाई चुस्त, दुरुस्त गराउने र आर्थिक विकासका कुराबारे सरकारको भिजन संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्र अलि फरक खालको छ र उसलाई धेरै डर लागेको छ ।
गणतन्त्र हल्लाउनेगरी फागुन–चैतमा नै आँधीबेहरी आयो । सडकमा लाखाँंको नारा जुलुस निस्कियो । अहिले पनि गणतन्त्रको आयु जेठ महिनाभरि हो भन्दै गर्दा गणतान्त्रिक सरकारले बनाएको मस्यौदा राष्ट्रपतिले यसबारे राजनीतिक भाषण गरेका छन्, संसद्मा ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले १ वर्षभरि गर्ने योजना, परियोजना, कार्यक्रमका बारे संकेत दिनुपर्ने हो तर गणतन्त्रलाई ठूलै चुनौती आएको संसद्को सम्बोधनले संकेत गरेको छ ।
प्रस्तुत भाषणलाई घोत्लिएर सुनिरहँदा केही नयाँ कुरा पनि आएका छन् । झण्डै ७ लाख वार्षिक बेरोजगार सूची दर्ता भइरहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाखलाई पनि ३ महिनाभन्दा कम, त्यो पनि न्यूनतम ज्यालामा रोजगार नाममा मात्र बनेका बेला अब स्नातकहरूलाई हप्ताको २० घण्टा काम बराबरको न्यूनतम तलब दिइने कुरा गरिएको छ ।
अमेरिका अध्ययन गर्न गएकाहरूले हप्तामा २० घण्टा काम गर्न सक्ने, त्योभन्दा बढी लुकेर काम गरे डिपोर्टसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ । अब घण्टाको हिसाबले यहीँ रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने भन्दै युवालाई उधारो सपना देखाएर यतै अलमल्याउन सकिन्छ कि भन्ने लोकतन्त्रको अभिप्राय देखिन्छ । र, अबको दशक २०२५–०३५ आन्तरिक रोजगार दशकसमेतको घोषणा भएकाले अब त केही होला भन्ने लोकतन्त्रको मनोविज्ञान देखिन्छ ।
तर, विश्वसनीय आधार हुन यहीँ रोजगारीका अवसरका लागि उद्योग, कलकारखाना खुल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सम्भावना क्षीण छ । दशकौं अघिदेखिको अवधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज र धौवादी फलाम कम्पनीलाई भने निजी–साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडलमा संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ ।
हरेक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म भैरहवा र सिमरामा मात्र केही उद्योग नाम मात्रले संचालनमा छन् । गोर्खा, विराटनगर, कैलाली, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा कुनै काम नभएको महालेखाको प्रतिवेदन छ ।काभ्रे पाँचखालको र सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै पीपीपी मोडलमा जान स्वीकृत भइसकेको भनिएको छ र पहिलेका उधारा औद्योगिक ग्रामहरू सुतेर आराम गरिरहेका छन्, उधारै छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी, करार, कम्पनी, सार्वजनिक सस्थान, संस्था, सहकारी, फर्म, संगठित संस्था सबैजसो श्रमिक, कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित, मर्यादित बनाउने, यसमा कानुन संशोधन गरिने, सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरिने र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गर्ने सबै किसिमका तालिमहरू यसैबाट दिइने कुरा पनि गरिएको छ ।
सुशासन भनेर नथाक्ने सरकारले कुनै पनि काम ७ दिनमा सक्ने र नसकेमा कारबाही गरिने भन्दै अध्यादेश शैलीको कानुन बनाएको सन्दर्भमा आफूले गर्नुपर्ने गभर्नरको बिदाइअघि नै १ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने काम भने पंक्ति तयार हुन्जेल गभर्नर छनोट गरेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकसमेत महिनौंदेखि कायममुकायमको भरमा चलेको छ । सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरू नै राजीनामा गर्ने अवस्था बन्यो ।
शैक्षिक आन्दोलन हुन लागे शिक्षामन्त्रीले राजीनामा गर्ने र उधारो सपना देखाएर आफ्नै भ्रातृसंस्थामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काइएको अवस्था छ अहिले । निजामती सेवा ऐन आएको छैन, शिक्षक आन्दोलनले मागेको ऐन पनि आइसकेको छैन र देशले गर्नुपर्ने काम धेरै उधारो छ । भारतीय नेताजी यहाँ आएर २४ घण्टामा सबै ‘हेभिवेट’हरूलाई भेटिसक्दा महाकालीमा यताको जग्गा कब्जा गरी तटबन्ध निर्माण भइरहेको र त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काडमाडौंलाई गुहार मागेको र आफ्नै सरकारलाई त्यता हेरिदिन एमालेले पनि पहल गरेजस्तो बुझिएको छ ।
सिमानाको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारले हाम्रा नेताजीहरूलाई राम्रो सुरक्षा दिएको छ । त्यसका लागि हामी आभारी हुनुपर्ने अवस्था छ ।
लोकतन्त्र भन्नु नै झुटको खेती भएको छ हाम्रा लागि । अरू खेतीपाती त छैन । बिचौलियाहरूले जग्गा कब्जा गरिसकेका छन् । कुनै कुनो पनि प्लटिङ हुन बाँकी छैन । उत्पादन र औद्योगिकीकरण त सपना नै भएको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि उधारो घोषणा गरेको छ ।
आज पर्यटन दशक मानिरहँदा पर्यटकहरूले यहाँ गर्ने खर्चभन्दा हामी बाहिर गएर गर्ने खर्च धेरै भइसकेको छ र पर्यटक आकर्षण हुने विमानस्थलहरू बेरुजुमा परेका छन् । आधाआधी पोखरा विमानस्थलमा घोटाला भएको कुरा हल्लीखल्ली नै भइसकेको छ भने अर्को भैरहवाको कुरो पनि तात्न थालेको छ ।
देशमा भ्रष्टाचारको थुप्रो लागेको, सुशासनको अभाव भएको भन्दै तातेको सडकलाई मत्थर पार्न पानीको फोहरा दिइँदै छ । म्याद नाघेका अश्रुसेल पनि तीनकुनेमा छरियो भनिदै छ । जसोतसो लोकतन्त्र जोगियोस्, गणतन्त्र पनि जोगिनै परेको छ, धर्मनिरपेक्ष त गणतन्त्रको उपहार नै हो ।
राष्ट्रपति गएर रामकोटमा बद्रीनारायण मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरे, धर्मनिरपेक्षमा भने यो सुहाएन कि धर्म गुरुहरूले नै गरेको भए हुन्थ्यो कि ? अथवा धार्मिक हुन मन भए धर्मनिरपेक्ष नभनेको भए हुन्थ्यो कि कतै विरोधाभास भएको होइन र ?
