काठमाडौं : सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सँग सम्बन्धित २ आयोगको पदाधिकारी नियुुक्तिको विषय गर्भमै विवादित बनेको छ । ३ ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच भागबण्डामा पदाधिकारी नियुुक्ति गर्ने र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई बेवास्ता गरेपछि यो विषय विवादको भुमरीमा फसेको हो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनकालागि लामो समयदेखि पेचिलो बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक १३ भदौ २०८१ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका थिए । तर, कानुुन बनेको ८ महिनासम्म त्यसको कार्यान्वायनकालागि बनाउनुु पर्ने आयोग अझै बन्न सकेको छैन् । आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूसँग अन्तरवार्ता लिइरहँदा द्वन्द्वपीडित समुुदायले भने चर्को विरोध जनाउँदै सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । टीआरसीसँग सम्बन्धित २ आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम २ आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरी अन्तरवार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
२ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी गठित समितिको म्याद १३ जेठमा सकिदै छ । त्यसअघि नै सिफारिस गर्ने समितिको तयारी भएको भनिएपनि यो विषय सजिलो नभएको सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न एक सदस्यले बताए । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेस र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष एमालेको उम्मेदवार हुने गरी शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएको थियो’, उनले भने ‘सोही अनुसार सरकारमा रहेका दलहरूले पदाधिकारी नियुुक्तिका लागि सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, पछिल्लो पटक यो विषमा पीडितपक्षको माग र दबाबकाकारण समयमा सिफरिस भइहाल्छ भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।’
दलीय सहमतिअनुसार एमाले निकटको अध्यक्ष भएको आयोगमा कांग्रेस निकटका २ सदस्य र कांग्रेस नजिकको अध्यक्ष भएको आयोगमा एमाले नजिकका २ सदस्य रहने तथा बाँकीमा माओवादीका १÷१ सदस्य रहने छन । पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गत सोमबार भेटेर दुवै आयोगहरूमा भागबन्डा नगर्न र पीडितका प्रतिनिधि पनि समावेश गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
आफ्नो अर्थपूर्ण परामर्श र अपनत्व सुनिश्चित नभएकाले उक्त प्रक्रिया अवरोध गर्ने दाबी गर्दै पीडित समुदायले शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले आम द्वन्दपीडित समुदायलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरी अपारदर्शी, देखावटी र भागबन्डाका आधारमा आयोगमा सिफारिस गर्न लागिएको आरोप लगाउदै आएका छन् । माग सम्बोधन नभए पीडितहरूको अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यसअघि ३ वटै दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर पीडित पक्षबाट पनि आयोगमा राखिनुपर्ने माग गरेका थिए । पीडितहरू सम्मिलित ९ वटा संघ संस्थाले आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका ३१ उम्मेदवारको नाम बुधबार फिर्ता लिइसकेका छन् ।
त्यस्तै गत मंगलबार मानवअधिकारवादी १० संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया तत्काल स्थगित नगरे समानान्तर सत्य आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पीडितहरू र मानवअधिकारवादीहरूको विरोधका बावजुद समितिले गरिरहेको पदाधिकारी छनोट प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको बताइएको छ । ३४ महिनादेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समितिले ३४ जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ । सिफारिस समितिले दलीय भागबन्डालाई प्रश्रय दिने गरी संक्षिप्त सूची तयार पारेको र पहिल्यै निर्धारित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने मनसायले अपारदर्शिता ढंगले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको आरोप छ ।
