विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले शनिबार शपथ लिएका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभा र भोजपुर क्षेत्रमा रहनेगरी खुलेको योगमाया विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्की, कुलपति प्राडा रमेशकुमार ढुंगेल र रजिस्ट्रारमा डा.डम्बरध्वज चेम्जोङले शपथ लिएका हुन् । गत १८ चैतमा विश्वविद्यालय ऐन बनेपछि सरकारले पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नवनियुक्त पदाधिकारीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शपथ गराएका हुन् । यो विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा र जडीबुटीबारे अध्ययन-अध्यापन हुनेछ । जुनसुकै विधाको भएपनि विश्वविद्यालय खुल्नु सकारात्मक पहलकदमी हो । त्यसैले योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनतर्फ अगाडि बढ्नु प्रशंसनीय कुरा हो ।
तर योगमाया विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लिएको शपथ स्थल छनोट भने सही भएन । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुन्, र उनी जहाँ उपलब्ध हुन्छन् त्यही शपथ गराउने भन्ने जस्तो निर्णय यो मामिलामा भयो । पक्कै पनि प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । तर त्यसो भन्दैमा उनकै सरकारी निवासमा गएर शपथ लिएका पदाधिकारीहरुमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ । सरकारले नियुक्त गर्ने र बालुवाटारमा गएर शपथ लिएका पदाधिकारीले सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्तिप्रति पक्षधरता नदेखाउलान् भन्ने सकिन्न । यसले विश्वविद्यालयको गरिमालाई फराकिलो बनाउन सक्दैन । त्यसैपनि नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै राजनीतिकरणले थिचिएको छ । त्रिविका पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा समेत सत्तारुढ दलको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ ।
त्रिवि बाहेक सञ्चालनमा रहेका लगभग सबै विश्वविद्यालयमा दलीयकरणले थलिएका छन् । दलहरुले विश्वविद्यालय कब्जा गर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो छ । नियमित पठनपाठन र परीक्षा समेत गराउन नसक्ने अवस्थामा विश्वविद्यालयहरु पुगेका छन् । अनि नेपाली युवाहरु भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । देशका विश्वविद्यालयले दिने प्रमाणपत्रले रोजगार सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएकाले पनि युवाहरु संसारभर फैलिएका छन् । त्यसैले विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रणालीबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । तर यसको उल्टो प्रधानमन्त्रीको निवासबाट विश्वविद्यालय चल्ने दृष्यलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिदैछ । सञ्चालनमै आउन बाँकी रहेको योगमाया विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र उनीहरुको शपथ त्यसैको एक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
