काठमाडौं : वैशाख १९ गते संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदको दुवै सदनमा छलफल चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षका केही सांसदहरूको समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान नगर्ने नसक्ने भन्दै संसोधनसहित पारित गर्नु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम नै सरकारले नल्याएको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारीमा ठगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा ग्रे लिष्ट बाहिर निस्कने कठिन भएको पुनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रम ठोस र सकारात्मक भए पनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतका जस्तै घोषणामै सीमित हुने प्रवृत्ति तोड्नु पर्नमा जोड दिए ।
यस्तै, सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आर्थिक चुनौती समाधानका उपाय नीति तथा कार्यक्रममा नभएको बताए । उनले सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका विषयसमेत समावेश गर्नु पर्नेमा जोड दिए । यस्तै, सांसद प्रेम सुवालल गिरिबन्धु चियाबगानको छानबिन गर्नु पर्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर स्वदेशी लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भइरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । सांसद रुपासोसी चौधरीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल, बीउ वितरणका विषय समावेश हुन नसकेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी नभएको बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ‘बिना इञ्जिनियरिङ मिस्त्रीले’ घर बनाएको जस्तो भएको बताइन् । उनले क्रसर उद्योगका कारण सिर्जना भएको क्षति नियन्त्रण एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेस गर्न माग समेत गरिन् । नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने तर कहिल्यै पुराना नहुने समस्या बिगत लामो समयदेखि भइरहेको भन्दै सांसदहरूले कार्यान्यवन गर्न सकिने योजनामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिपक्षमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट योजना, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
