काठमाडौं : किन्ने, बेच्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कसैले बालबालिकालाई विदेश लगे २० वर्षसम्म कैद हुने छ । यसका साथै ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने छ ।
बालबालिकाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई विदेश लगे त्यस्तो व्यक्तिलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने छ ।
यस निम्ति सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले यो विधेयक संसद्मा लगेका हुन् ।
संगठित अपराधको रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचविखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, बेचविखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचविखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।
स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, तथा दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाबमोजिम तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।’ पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचविखन, विशेषगरी महिला र बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन लागिएको हो ।
यसमा नेपालबाट किन्ने, बेच्ने, वेश्यावृतिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कसैले बालबालिकालाई विदेश लगे २० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
‘बालबालिकालाई विदेश लैजानेलाई १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र बालबालिकाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना’ विधेयकको दफा १० मा छ ।
बालबालिकालाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १० वर्षदेखि १२्र वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने छ । बालबालिकाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने छ ।
मन्त्री सुडीका अनुसार २०८२ सालभित्रै विधेयक पास गरेर लागू गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘अहिले पनि नागरिकको शारीरिक शोषण भइरहेको छ, यो लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ, कानुन संशोधनमार्फत यस्ता विषयको सम्बोधन गरिँदै छ ।’
नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल १६ जुन २०२० मा अनुमोदन गरेको थियो । पार्लेमो प्रोटोकलअनुसार पनि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
