अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको काम जारी राखेको छ । यही फागुन महिनाभित्र नियमावली तयार गरी स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास तथा व्यवस्थापनलाई अघि बढाइने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्र र प्रदेशका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरीमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कर्मचारीमैत्री प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले संघीय सरकारले बनाउने निजामती सेवा ऐनमा प्रदेशले समावेश गरेका नवीनतम व्यवस्थाहरूलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रदेशले कर्मचारीमैत्री तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने गरी निजामती सेवा ऐन बनाएको छ ।
प्रदेशले बनाएको ऐनका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न जरुरी छ,’उनले भने,‘यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्नेछ । संगठनको हिसाबले तपाईंहरूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले जनशक्ति अभाव समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ऐनले मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सरकारका योजनाहरूलाई सफल बनाउने मेरुदण्ड कर्मचारी प्रशासन भएको दाबी गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी दाहालले ट्रेड युनियन अधिकारसहितको प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री अधिकार सुनिश्चित गर्न संगठनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताइन् । निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले कर्मचारीको वृत्तिविकास र अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण प्रेम गौतमले गरेका थिए ।
