– गम्भीर बहादुर हाडा
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्र्ने कार्य अझै पनि नविन विषयको रुपमा रहेको छ । विषयवस्तुको आम रुपमा सार्वजनिकीकरण नहुनु तथा यस सम्बन्धि ज्ञान र सीपको अभावका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्ने कार्यमा उल्लेख उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम वि.स. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र वि.स. २०६६ मा सो सम्बन्धी नियमावली जारी भए पछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवाकरणको प्रणालीगत विकासमा पहल भएको पाइन्छ ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै बैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तिय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आफूले अवैद्य वा कसूर गरी कमएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नया कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तिय कारबाही कार्यदल (फइनान्सिल एक्सन टास्कफोर्स, एफ. ए. टी.एफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिया भनि परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोवारलाई गैरकानूनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । उपरोक्त परिभाषा र भनाईका आधारमा संक्षेपमा भन्नु पर्दा गैरकानुनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानुनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी वैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धकिरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्रप्तिको स्थान लुकाएको एवं छिपाएको र कृतिम तर कानुनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । कुनै पनि व्यत्तिले गैरकानुनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारवाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ । अत.ं गैर कानुनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा वैद्य सम्पत्ति वा “ सेतो धन ” मा रुपान्तरण गरी कानुनी एवं वैधानिक वनाइ समाजमा सभ्य नागरिको रुपमा स्थापित हुने प्रयासलाइ नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भन्न सकिन्छ ।
नोपालमा पनि अन्तराष्टिय परिस्थीतिको कारण नै भन्नु परयो अपराध जन्य कार्यहरुवाट प्राप्त सम्पति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने उद्देश्यले सम्पति सुद्धीकरण ऐन २०६४ माघ १४ देखि प्रारम्भ भएको हो ऐनमा जुनसुकै अवैध स्रोतवाट अर्जित आयलाई सम्पति शुद्धीकरणको अपराध मानेको छ । ऐनको दफा ४मा के के कार्य सम्पति शुद्धीकरण भित्र पर्ने भनी प्रष्ट पारेको छ । भने सरकारलेृ राजपत्रमा २०६५ चैत्र २७ मा १३ र २०६६ चैत्र २३ मा अरु ४ बँुदा समेत थपेर सम्पति शुद्धीकरणको अपराध भित्र पारेको छ । यस ऐनको प्रावधान अनुसार कुनैपनि अवैध स्रोतवाट कमाएको सम्वपति यो ऐनको दृष्टिमा अपराध बन्न जान्छ ।
यस्ता अपराध कायम भएमा आर्थिक सम्पति जफत भई कैद सजाय समेत हुने व्यवथा छ । नेपालमा मुद्दा हर्ने जिम्मेवारी विशेष अदालतलाई सुम्पेको छ ऐन लागू भएपछि केहि मूद्धा दायर भई फैसला भएका छन् भने केहि विचाराधिन र केहि अनुसन्धानमा छन् । पक्राउ भएका र मुद्दा चलेका विवादमा कुनैपनि राजस्व अनुसन्धान विभाग , सम्पति शुद्धीकरण विभाग , नेपाल राष्ट बैक , वित्तीय जानाकारी एकाईका सुराकीको सुराकवाट कारवाही सुरु भएको देखिदैन । यो विभागको संगठनलाई सुदृढ बनाईनु पदर्छ । उसकै आप्नो अनुसन्धान तहको क्षमता बलियो हुनुपर्दछ । सुचनाको स्रोत भरपर्दो हुनुपर्दछ । सम्पतिको स्रोतको सम्बन्धमा विस्तृत र गहिरो अनुसन्धान भएको पाईदैन । विद्यमान संगठनका कमजोरी निराकरण गर्नेमा राज्य लाग्नुपर्दछ । विभागको संरचनात्मक ढाँचा र जनशत्तिको स्थिती हेर्दा पनि अर्काले पक्रउ गरेर ल्याईदिएपछि अनुसन्धान गर्नुभन्दा अभियोग लगाउन मात्र सक्षम रहेको भन्ने जनमानसमा भान परेको छ । अनुसन्धानका पक्षमा पनि यो नयाा विषय भएकोले अनुभवको कमी देखिन्छ विभागको वनावट हेर्दा राजश्व सेवाका कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । जसले कर भन्सार, अन्तशुल्क लगाएतका क्षेत्रमा पनि काम गरेका हुन्छन् सम्पति शुद्धिकरण अपराध अनुसन्धानमा पर्ने अभियुक्तँंग तिनीहरुको धेर थोर नजिक सम्बन्ध हुन्छ जसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने हुनाले यि विभाग स्वतन्त्र सम्बैधानिक निकायको रुपमा राख्नुपर्दछ ।
गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाइ कानुनी आय बनाउने अर्थात कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रक्रियाको सबै प्रयास एवं क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्रोतको रुपमा लिनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणका सम्भाव्य स्रोत विभिन्न हुनसक्ने भएतापनि देहायहरुबाट प्राप्त आर्जनको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको विश्वव्यापी अनुभव छ .आतंककारी कार्य र आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागु औषधी कारोवार, भ्रष्टचार, अवैध हातहतियारको कारोवार,मानव तस्करी तथा अमल्य वस्तु जनावर र बोटविरुवाको तस्कारी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन ,हुण्डी व्यापार,क्यासिनो ,अपहरण र फिरौती,चोरी र डकैति ( पाइरेसी) राजश्व छली कुनै पनि गैर कानुनी कार्य वा कालो धन सेतो धन पार्ने जुनसुकै कार्य । अर्को तर्फबाट हेर्दा आपराधिक संगठनका सदस्य, भ्रष्ट कर्मचारीहरु, लागु पदार्थका कारोवारीहरु, आतंकारी, गैरकानुनी व्यापारी, असामाजिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्ति तथा राजनीतिक रुपमा चिनिएका व्यक्तिका गतिविधि सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख स्रोत हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई ( वि. जा . इ वा एफ.आई . यू.) खडा गरिएको छ । वि. जा. इ. मा जानकारी दिने सूचक संस्थामा बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी, मुद्रा सटही र विप्रेषण, बीमा, धितोपत्र, क्यासिनो, मालपोत, कम्पनि रजिष्ट्रार, भन्सार, कर लगायातका विभिन्न १२ वटा सरकारी निकाय, सुन चाँदी तथा बहुमुल्य धातु र पत्थर व्यवसाय, लेखा परीक्षक, कानून व्यवसायीका तथा पेशागत क्षेत्र पर्दछ । वित्तीय जानकारी इकाइले समन्वय समितिको समेत निर्णय गराई विभिन्न नियामनकारी निकायहरुमा सुपरीवेक्षण मार्गदर्शन बनाई पठाएको छ । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले लागु औषधीँ, आतंकारी कार्य, संगठित अपराध, सीमा तस्करी तथा विदेशी विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्दछ । अन्य सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय समेतको यसमा रहनुपर्ने कानून व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्पत्ति सवै मुद्दाहरु महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अभियोग सहित विशेष अदालतमा दायर गरिन्छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्र्ने कार्य अझै पनि नविन विषयको रुपमा रहेको छ । विषयवस्तुको आम रुपमा सार्वजनिकीकरण नहुनु तथा
यस सम्बन्धि ज्ञान र सीपको अभावका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्ने कार्यमा उल्लेख उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम वि.स. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र वि.स. २०६६ मा सो सम्बन्धी नियमावली जारी भए पछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवाकरणको प्रणालीगत विकासमा पहल भएको पाइन्छ । नेपालको भारत र चीनसंग खुला सिमाना , राजनैतिक अस्थिरता , कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था , अपराधीलाई उच्च राजनैतिक संरक्षण , गैरकानूनी रुपमा संगठित अपराध गर्ने समूहका लागि स्वणिम बनेको विभिन्न ससयमा आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई पूर्णरुपमा असत्य हो भनेर मान्न सकिने अवस्था पनि रहेको देखिदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतकंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि कार्यलाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनिति तथा कार्ययोजना २०६८ साल कार्तिक २९ गते सार्वजनिक गरेको छ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस, अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies