स्वस्थ नागरिक नै स्वस्थ समाज निर्माणका आधार हुन । स्वस्थ नागरिकबाट नै समाजको संस्थागत विकास सम्भब छ । समाजलाई सम्मुन्नत, समृद्ध र प्रगतिशील बनाउन स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व भित्र पर्न सक्नुपर्दछ । मानवीय आवश्यकता भित्र पनि जनताको स्वास्थ्य अति संवेदनशील बिषय हो र जनताको स्वास्थ्य हेरचाहका निम्ति निर्माण भएका संरचना राज्य नियन्त्रित हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य सर्बसुलभ हुन सक्नुपर्दछ । आजका जनताले राज्यबाट खोज्ने भनेको आफूप्रति राज्यको दायित्व र आफ्नो राज्य प्रतिको दायित्व नै हो । राज्यको दूरदराजमा रहेका सम्पूर्ण जनताले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ तब मात्र समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दछ ।
विश्वव्यापीकरणले स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँच भित्र हुनुपर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको छ । स्वास्थ्य सेवा मानवीय आवश्यकता हो । आधुनिक विकासक्रम सहितको मानवीय विकासले स्वास्थ सेवालाई आधारभूत आवश्यकता भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । गास, बास र कपास पछि स्वास्थ्य सेवाको बहस चल्ने गरको पाइन्छ । स्वस्थ शरीर र स्वस्थ शरीरका आवश्यकता भित्रका विषयबस्तु भनेर छलफल हुने र बहस हुने स्थितिको निर्माण समेत भएको छ । स्वस्थ शरीर निर्माणका लागि स्वस्थ आहार र हेरचाह भन्ने नारा पनि विकसित मुलुकले एजेण्डा नै तय गरेका छन् । तेश्रो विश्व अन्तर्गतका हाम्रा जस्ता मुलुकहरुले स्वास्थ्य सेवालाई राज्य नियन्त्रित र जनताको प्राथमिकता भित्र राख्न सक्नु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवामा हुने चरम व्यापारीकरणबाट जनताहरु स्वास्थ्य सेवा जस्तो अति संबेदनशील आवश्यकताबाट बिमुख हुँदै राज्यप्रति निरास बन्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचार आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिंदै गएको छ । अत्यन्त महँगो उपचार प्रणालीले यस्तो अवस्था आएको हो । उपचारमा दलाली सम्मका विकृतिहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिंदै गएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको नाममा व्यापारीकरण त बढेकै थियो अब दलाली पनि अर्को जटिल विकृति भित्रिएको छ– स्वास्थ्य क्षेत्रमा । यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी बढ्नुपर्दछ र स्वास्थ्य सेवामा रहेका विकृति, विसंगतिहरुलाई राज्यले समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । स्वस्थ नागरिकको उत्पादनबाट नै स्वस्थ समाजको निर्माण सम्भब छ । देशको विकास त्यतिबेला मात्र सम्भब हुन्छ जतिबेला राज्यले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गर्दछ । समाज निर्माणको अंश जनता हुन र जनताको बलियो आधार उनीहरुको स्वास्थ्य हो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा र अध्ययन पद्धति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनु हँुदैन । त्यसो त तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवा छ । निर्वाचनताका सबै राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्ना घोषणा पत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको चिल्ला भाषण नलेखेका पनि होइनन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको अवस्था कस्तो छ ? प्रश्न उब्जिनु स्वभाविक हो । सरकाले गरेको लगानीको प्रतिफल केही हदसम्म सकारात्मक होला तर आम नागरिकको चाहानाबमोजिम पक्कै पूरा भएको पाइँदैन र देखिदैन । मुलुकका ग्रामीण दूरदराजका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपलब्ध हुने सिटामोलसम्म नपाउँने अवस्था अझै विद्यमान छ । यतिमात्र नभएर सानै उमेरमा विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, नवजात शिशुलाई आमाको दूध नपुग्ने, स्तनपान गराउने तौर तरिकासमेतको जानकारी नपाउनुले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना कमी प्रष्टिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थास्थ्य योजना कागजमामात्र बनाएर सिमित नबनाएर कार्यान्वयनमा सचेत ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies