कुवेत : कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासमा यतिबेला पाइला टेक्ने ठाउँ छैन । सेवाग्राहीको ठेलमठेल भिड, कसलाई पहिले सेवा दिने भन्ने अन्योल, छिटो काम गरिदिन आग्रह गर्नेहरूको चर्को आवाज र आफ्नो पालो कुर्दाकुर्दै थकित भएका अनुहार । दूतावासको सीमित भौतिक संरचना र जनशक्तिले धान्न नसक्ने गरी सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । तर यो भिड सामान्य कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न आएको भिड होइन । यसभित्र नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति, घरेलु महिला कामदारको बाध्यता, सरकारी निर्णयको विरोधाभास र प्रवासी नेपालीको भविष्यसँग जोडिएका अनेक प्रश्न लुकेका छन् ।

कारण हो, सन् २०२४ सेप्टेम्बर २४ भन्दा अगाडि जुनसुकै माध्यमबाट कुवेत प्रवेश गरी घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली महिला कामदारलाई नेपाल गएर पुनः श्रम स्वीकृति लिई कुवेत फर्कन आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने प्रक्रिया । एकातिर कुवेतमा कार्यरत नेपाली घरेलु महिला कामदारको दुई वर्षे कार्यअवधि पूरा भएको छ । अर्कोतिर नेपालमा दसैँ र तिहार घरआँगनमै आइपुगेका छन् । वर्षौँदेखि परिवारबाट टाढा रहेका महिलालाई घर फर्कने, आफन्तसँग भेट्ने र चाडपर्व मनाउने रहर हुनु स्वाभाविक हो । तर नेपाल गएपछि पुनः कुवेत फर्कन पाइने हो कि होइन भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूलाई दूतावासको ढोकासम्म ल्याइपुर्‍याएको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सन् २०२४ सेप्टेम्बर २४ भन्दा अगाडि कुवेत प्रवेश गरेका घरेलु महिला कामदारले सम्बन्धित स्पोन्सरको हस्ताक्षर, न्यूनतम १४० कुवेती दिनार तलब सुनिश्चित गरिएको प्रतिबद्धता र आवश्यक बिमासहितको कागजात प्राप्त गरी पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि सिफारिस लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस प्रक्रियाबाट उनीहरू नेपाल गई आवश्यक श्रम स्वीकृति पूरा गरेर पुनः सोही स्पोन्सरको घरमा वैधानिक रूपमा फर्कन सक्छन् ।

सुन्दा राम्रो व्यवस्था हो । कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपर्दैन, रोजगारदाताले अनुभवी कामदार पाउँछ र नयाँ कामदार खोज्ने झन्झट तथा खर्चबाट पनि बच्न सक्छ । तर प्रश्न यति मात्रै होइन । यो सुविधा कसका लागि, किन र कस्तो नीतिगत आधारमा उपलब्ध गराइएको हो ? अनि निर्धारित मितिपछि आएका महिलाको हकमा राज्यको दृष्टिकोण के हो ?

सरकारी नीति बुझ्न खोज्दा कहिलेकाहीँ सामान्य नागरिकले पनि टाउको कन्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । एउटै देशमा, एउटै प्रकृतिको काममा संलग्न श्रमिकमध्ये कसैले निश्चित मितिभन्दा अगाडि प्रवेश गरेको आधारमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति पाउने, तर त्यसपछि प्रवेश गरेकाले उही प्रक्रिया पूरा गर्न नपाउने अवस्था किन सिर्जना भयो ? मिति तोक्नुको आधार के हो ? यसको दीर्घकालीन समाधान के हो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

कुवेतमा नेपाली घरेलु महिला कामदारको नयाँ आगमनमा प्रतिबन्ध लागेको लामो समय भइसकेको छ । तर प्रतिबन्धका बाबजुद विभिन्न माध्यम र बाटोबाट नेपाली महिलाहरू कुवेत आउने क्रम रोकिएको छैन । उपलब्ध विवरणअनुसार पछिल्लो अवधिमा करिब ८० हजार नेपाली घरेलु महिला कामदार विभिन्न माध्यमबाट कुवेत पुगेको अनुमान छ । यो संख्या आफैंमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यदि प्रतिबन्ध प्रभावकारी छ भने यति ठूलो संख्यामा कामदार कसरी आइपुगे ? यदि उनीहरूलाई ल्याउने संयन्त्र सक्रिय छ भने त्यसको जिम्मेवार को हो ? राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय कहाँ छ ? र प्रतिबन्धको नाममा वैधानिक प्रक्रिया बन्द हुँदा अवैधानिक बाटो किन फस्टाइरहेको छ ?

यो तथ्यांकले नेपालको बेरोजगारीको अवस्था मात्र देखाउँदैन, वैदेशिक रोजगारको नाममा सक्रिय बिचौलिया संयन्त्रको पहुँच र प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने संकेत पनि गर्छ । अर्कोतर्फ, कुवेतको घरेलु क्षेत्रमा नेपाली महिला कामदारको माग कति बलियो छ भन्ने पनि यसले प्रस्ट पार्छ । विडम्बना के छ भने, राज्यले औपचारिक रूपमा रोक लगाएको क्षेत्रमै नेपाली महिलाको श्रमको माग कायम छ । रोजगारदातालाई कामदार चाहिएको छ, नेपाली महिलालाई रोजगारी चाहिएको छ, तर दुवैलाई सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा जोड्ने सरकारी प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

परिणामस्वरूप जोखिमपूर्ण बाटो, अनौपचारिक कारोबार र बिचौलियाको नियन्त्रण बलियो हुँदै गएको छ । प्रतिबन्धले समस्या समाधान गरेको भए आज दूतावासमा यति ठूलो संख्यामा महिलाको भविष्यसँग जोडिएका कागजातका लागि भिड लाग्ने थिएन । प्रतिबन्धको उद्देश्य श्रमिकको सुरक्षा हो भने त्यसको परिणाम पनि श्रमिककै हितमा देखिनुपर्छ । अन्यथा प्रतिबन्ध आफैंमा समाधान नभई अर्को समस्याको प्रवेशद्वार बन्न सक्छ ।

स्पोन्सर आफैं कामदार बोकेर दूतावासमा

अहिलेको दृश्य अझ रोचक र विचारणीय छ । कुवेतका कतिपय स्पोन्सर स्वयं आफ्ना घरेलु कामदारलाई लिएर नेपाली दूतावास पुगिरहेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य स्पष्ट छ, कामदार नेपाल जाऊन्, आवश्यक श्रम स्वीकृति पूरा गरून् र पुनः आफ्नै घरमा फर्किएर काम गरून् । किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, घरको काम बुझिसकेको, परिवारका सदस्यसँग घुलमिल भइसकेको, भाषा र व्यवहार जानेको तथा काममा अनुभवी कामदार पाउनु सहज कुरा होइन ।

नयाँ कामदार ल्याउँदा लाग्ने आर्थिक खर्च, समय र व्यवस्थापनको झन्झट पनि कम छैन । यसरी हेर्दा रोजगारदाता र कामदार दुवैका लागि पुरानै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु व्यावहारिक विकल्प बनेको छ ।

तर यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माउँछ । कुवेतका रोजगारदाताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कामदारको निरन्तरता खोजिरहेका बेला नेपाल सरकारले किन सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी पुनः श्रम स्वीकृति प्रणाली विकास गर्न सकिरहेको छैन ? कामदारलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर जब राज्यको प्रणाली जटिल, अस्पष्ट वा सीमित हुन्छ, त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाउँछन् । श्रमिकले अनावश्यक खर्च बेहोर्नुपर्छ र जोखिम पनि आफैँले उठाउनुपर्छ ।

दुई लाख नेपाली, सीमित जनशक्ति र असहज दूतावास

कुवेतमा करिब दुई लाख नेपाली रहेको सन्दर्भमा नेपाली राजदूतावासको जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अवस्था पनि विचारणीय छ । सीमित सरकारी कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारीसहितको सानो टोली र साँघुरो भवनबाट यति ठूलो नेपाली समुदायलाई सेवा दिनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यसमाथि घरेलु महिला कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात, बिमा, स्पोन्सरको हस्ताक्षर, श्रमिकका व्यक्तिगत समस्या, राहदानी तथा अन्य कन्सुलर सेवाको चाप थपिएको छ ।

दूतावासका कर्मचारीलाई दोष दिएर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सीमित स्रोतसाधनमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीको अपेक्षा र दबाब दुवै बढेका छन् । कसैलाई आजै कागज चाहिएको छ, कसैलाई टिकट काटिसकेको चिन्ता छ, कसैलाई स्पोन्सरले दबाब दिएको छ । कसैको दसैँमा घर जाने सपना छ भने कसैको पुनः कुवेत फर्कन नपाइने हो कि भन्ने त्रास ।

भिडभित्रको अर्को दृश्य झन् संवेदनशील छ । सन् २०२४ सेप्टेम्बर २४ पछि कुवेत आएका महिलाहरू पनि आफूले किन यही सुविधा नपाउने भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरूको गुनासो पनि अस्वाभाविक होइन । उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूले पनि श्रम गरेका छन् र उनीहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा घर फर्कने तथा वैधानिक रोजगारीमा पुनः जोडिने अधिकारबारे स्पष्ट जानकारी चाहिएको छ ।

एउटै दूतावासको परिसरमा कोही कागज पाउने खुसीमा छन्, कोही नपाउने पीडामा । कोही स्पोन्सरसँगै आएका छन्, कोही आफ्नो समस्या सुनाउने अवसर खोजिरहेका छन् । कसैको अनुहारमा आशा छ, कसैको आँखामा अन्योल । दृश्य हेर्दा लाग्छ, कुनै कूटनीतिक नियोगमा सेवा प्रवाह भइरहेको छैन, बरु एउटै मञ्चमा हाँसो, खुसी, पीडा, विवशता र आक्रोश मिसिएको चलचित्र चलिरहेको छ ।

तर यो चलचित्रको कथा काल्पनिक होइन । यसका पात्र वास्तविक नेपाली महिला कामदार हुन् । उनीहरूको जीवन, रोजगारी र परिवारको भविष्य दाउमा छ ।

भागेर दूतावास, डिपोर्टेसन र फेरि शून्यबाट जीवन

घरेलु महिला कामदारको समस्या पुनः श्रम स्वीकृतिको कागजातमा मात्र सीमित छैन । रोजगारदाताको घरमा हिंसा, दुव्र्यवहार, तलब नपाउने, स्वतन्त्र आवतजावतमा प्रतिबन्ध, मानसिक यातना तथा अन्य जोखिमका कारण कतिपय महिला घर छाडेर सुरक्षित आश्रय खोज्दै दूतावास पुग्ने गरेका छन् । कतिपयको समस्या समाधान हुन्छ, कतिपयलाई उद्धार तथा आवश्यक समन्वयपछि स्वदेश फर्काइन्छ । डिपोर्टेसनको प्रक्रियाबाट नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ ।

एकपटक विदेश पुगेकी महिला कामदारको जीवन त्यसपछि कति कठिन हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छैन । ऋण लिएर विदेश आएकी, परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी बोकेकी र भविष्यमा केही गर्ने सपना देखेकी महिला जब असुरक्षित परिस्थितिका कारण बीचमै फर्कन बाध्य हुन्छिन्, त्यसको असर उनको व्यक्तिगत जीवनमा मात्र सीमित रहँदैन । परिवार, बालबालिका र आर्थिक अवस्थासमेत प्रभावित हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी केवल उद्धार गरेर नेपाल पठाउनुमा समाप्त हुँदैन । किन त्यस्तो अवस्था आयो, कसरी रोक्न सकिन्छ, पीडितलाई कानुनी तथा आर्थिक सहायता कसरी उपलब्ध गराउने र पुनः रोजगारीमा जोडिन चाहनेलाई सुरक्षित विकल्प कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।

रेमिट्यान्स पठाउने हातलाई कहिलेसम्म जोखिममा राख्ने ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको योगदानबारे सरकारका भाषण र तथ्यांकमा प्रशस्त चर्चा हुन्छ । तर ती तथ्यांकभित्रको श्रम, पसिना, आँसु र जोखिमबारे राज्यको व्यवहार कति संवेदनशील छ ?

घरेलु महिला कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स केवल बैंक खातामा जम्मा हुने रकम होइन । त्यसमा कसैको छोराछोरीको विद्यालय शुल्क छ, कसैको घर निर्माणको सपना छ, कसैको बिरामी आमाबुवाको उपचार छ र कसैको परिवारलाई भोकबाट जोगाउने संघर्ष छ । यी महिलाले विदेशमा गरेको श्रमलाई आर्थिक योगदानका रूपमा स्वीकार गर्ने तर उनीहरूको सुरक्षित आवागमन, कानुनी हैसियत र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने राज्यको वैदेशिक रोजगार नीतिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अझ विडम्बना, घरेलु महिला कामदारलाई सुरक्षित रूपमा विदेश पठाउने औपचारिक प्रणाली कमजोर हुँदा उनीहरू बिचौलियाको भर पर्न बाध्य हुन्छन् । कसैले ऋण लिएर, कसैले आफन्तको सहयोगमा र कसैले जोखिमपूर्ण माध्यम अपनाएर विदेश पुग्छन् । विदेश पुगेपछि समस्या आए राज्यलाई गुहार्छन् । राज्यले उद्धार गर्छ, कागज बनाउँछ, फर्काउँछ । तर समस्याको जरो जहाँको त्यहीँ रहन्छ । यो चक्र कहिलेसम्म ?

नयाँ सरकार गठन भएको पनि छ महिना पूरा भइसकेको छ । सरकार आफ्नै आन्तरिक चुनौती, राजनीतिक दबाब र राष्ट्रिय समस्यासँग जुधिरहेको होला । तर प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या सधैं प्राथमिकताको सूचीको अन्तिम पंक्तिमा राखिरहने हो ?

सरकारले घरेलु महिला कामदारको विषयमा अब स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

घरेलु महिला कामदारको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दीर्घकालीन नीति कहिले आउँछ ?
–प्रतिबन्धका बाबजुद हजारौँ महिला विभिन्न माध्यमबाट कुवेत पुग्ने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ?
–निश्चित मितिका आधारमा श्रमिकलाई फरक व्यवहार गर्नुपर्ने नीतिगत कारण र त्यसको समाधान के हो ?
–वैधानिक रूपमा काम गर्न चाहने महिलालाई बिचौलियाको भर नपरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने सहज प्रणाली कहिले बनाइन्छ ?
–घरेलु कामदारको उद्धार, कानुनी सहायता, आश्रय र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट तथा जनशक्ति कहिले सुनिश्चित गरिन्छ ?
–विदेशमा कार्यरत नेपालीको संख्या र आवश्यकताअनुसार दूतावासको जनशक्ति, भवन र सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने योजना के छ ?

यी प्रश्न कुनै राजनीतिक दल वा सरकारविरुद्धको आग्रह मात्र होइनन् । यी प्रश्न राज्यको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छन् ।

घरेलु महिला कामदारको विषयलाई केवल प्रतिबन्ध लगाउने वा खोल्ने दुई विकल्पमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । आवश्यक छ, श्रमिकको सुरक्षा, रोजगारदाताको जवाफदेहिता, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिमा, श्रम सम्झौता, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रसहितको समग्र नीति ।

नेपाल सरकारले कुवेत सरकारसँग आवश्यक कूटनीतिक संवाद गरी घरेलु महिला कामदारको सुरक्षित र कानुनी रोजगारीका लागि व्यवहारिक बाटो खोज्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै वास्तविक रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेप र आर्थिक शोषण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, दूतावासलाई पर्याप्त जनशक्ति, फराकिलो सेवा स्थल, डिजिटल अपोइन्टमेन्ट र सेवाग्राही व्यवस्थापनको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । दुई लाखभन्दा बढी नेपालीको उपस्थिति रहेको मुलुकमा सीमित जनशक्तिबाट सबै समस्या समाधानको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, घरेलु महिला कामदारलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने आर्थिक स्रोतका रूपमा होइन, अधिकार र सम्मान भएका नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको आजको भिड एउटा सामान्य प्रशासनिक दृश्य होइन । यो नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिको ऐना हो । यसले सरकारको निर्णय र वास्तविक श्रमिक जीवनबीच रहेको दूरी देखाइरहेको छ । यसले प्रतिबन्धको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । यसले बिचौलिया संयन्त्रको शक्ति उजागर गरिरहेको छ । र सबैभन्दा बढी, विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपाली महिलाको असुरक्षित अवस्थाप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ ।

दसैं आउँदैछ । कसैको घरमा नयाँ लुगा किन्ने तयारी छ, कसैको घरमा टीका लगाउने दिनको प्रतीक्षा छ । तर कुवेतमा कार्यरत ती महिलाका लागि दसैँको खुसी दूतावासबाट पाइने एउटा कागजमा अड्किएको छ । त्यो कागज पाए उनीहरू घर जान सक्छन्, श्रम स्वीकृति पूरा गरेर फर्कन सक्छन् । नपाए उनीहरूको रोजगारी, आम्दानी र भविष्य नै अन्योलमा पर्न सक्छ ।

राज्यले अब पनि उनीहरूको पीडा देख्न थप कति प्रमाण खोज्ने ? अझै कति महिला जोखिमपूर्ण बाटोबाट विदेश पुग्नुपर्ने ? अझै कति जना उद्धारको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने ? अनि अझै कति परिवारले आफ्ना चेलीबेटीको असुरक्षित रोजगारीको मूल्य चुकाउनुपर्ने ?

घरेलु महिला कामदारलाई प्रतिबन्धको अन्योलमा होइन, सुरक्षित रोजगारीको अधिकारमा जोड्ने समय आइसकेको छ ।

सरकारले प्रवासी नेपालीको पीडालाई कहिलेसम्म टाढाबाट हेरेर बस्ने ? अब निर्णय चाहिएको छ, आश्वासन होइन । नीति चाहिएको छ, कागजी प्रतिबन्ध होइन । र सबैभन्दा बढी, बिचौलियाको भरमा होइन, राज्यको भरोसामा विदेशमा श्रम गर्न पाउने व्यवस्था चाहिएको छ ।