काठमाडौ : ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सुरु भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औं हीरक वर्षको अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ एवं नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा आयोजित यस चार दिने एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन प्रतिनिधि सभाकासभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरे ।  

उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रको विकासमा आबद्ध रियल स्टेट व्यवसायीहरूको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको हदबन्दी लगायतका विषयहरू समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले आफूले पनि सो विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले ठूला व्यवसायीका मात्र नभई साना व्यवसायी र दूरदराजका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए  । साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन र युवा पुस्तालाई नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सबैले मेहनत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा आफ्नो निरन्तर पहल रहने आश्वासन दिँदै एक्स्पो सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भूकम्प र कोभिड जस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रमा सक्दो योगदान पुर्‍याउँदै आएको र अब पनि उत्तिकै सक्रिय रहने बताए । उनले घरजग्गा व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो चलायमान नभई अन्य व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने मुख्य संवाहक भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई यो भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थल सञ्चालन गर्न दिएमा बाह्रै महिना उत्कृष्ट रूपमा चलाएर देखाउन सकिने धारणा  राखे । उनले विदेशीहरू खासगरी गैर आवासीय नेपालीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरे । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष ई. दीपक कुँवरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर ऐन नियममा आवश्यक सुधार गरिदिएमा धेरै काम गरेर देखाउन सकिने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रमका जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्तावाल रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दी छुट हुनुपर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने, ३ करोडसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीको स्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयध्योले चार दिने एक्स्पोमा  १०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेको जानकारी दिए ।  एक्स्पो चारै दिनमा वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मार्फत एकीकृत आवास विकासका विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सेमिनार एवम् प्यानल छलफलहरू हुने बताए ।