काठमाडौं : नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको डिजिटल जुवा अर्थात् ‘अनलाइन बेटिङ’लाई सरकारले एकाएक प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

दर्जनौं विदेशी एप र वेबसाइटहरू बन्द गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले अनलाइन जुवाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने जनाएको छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा क्रिकेट, फुटबल, टेनिसदेखि क्यासिनो शैलीका खेलहरूमा आधारित अनलाइन बेटिङ नेपालमा चुपचाप तर तीव्र गतिमा विस्तार भएको थियो । मोबाइल एप, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सजिलै पहुँच हुने भएकाले यो कारोबार विशेषगरी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको थियो । कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि प्रविधिको सहायताले नेपाली प्रयोगकर्ताहरू विदेशी प्लेटफर्ममा सहजै जोडिन सफल भएका थिए । फेसबुक समूह, टेलिग्राम च्यानल र युट्युबमार्फत बेटिङका ‘टिप्स’ र ‘लिंक’ सार्वजनिक रूपमा नै फैलिन थालेका थिए, जसले यसको पहुँच अझै फराकिलो बनायो । 

यो कारोबारको सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेको यसको वित्तीय प्रवाह हो । नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न अनाधिकृत डिजिटल वालेट, अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड, क्रिप्टोकरेन्सी र हुन्डी शैलीका माध्यम प्रयोग गरेर रकम विदेशी प्लेटफर्ममा पठाउँदै आएका थिए । कतिपय अवस्थामा ‘मध्यस्थ एजेन्ट’हरूले स्थानीय रूपमा नगद संकलन गरेर विदेशमा रहेका खातामा जम्मा गर्ने प्रणालीसमेत विकास भएको देखिन्छ । यसरी राज्यको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिर बसेर सञ्चालन हुने यो कारोबारले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार पछिल्लो हुन्डी कारोबारमा पक्राउ परेकाहरूमा अनुसन्धान गर्दा पनि बेटिङ गर्नेको पैसाको हिस्सा मोटो रहेको छ । 

सबै बेटिङ साइट र एपहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रमा भने नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यो प्रतिबन्ध केवल प्राविधिक मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई हुन्डी र अवैध पुँजी पलायनबाट जोगाउने एउटा ठुलो प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा अनलाइन बेटिङको वास्तविक आकार कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले कसैसँग स्पष्ट छैन । सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन, तर विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले फरक–फरक चित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपय अनुसन्धानले वार्षिक करिब ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम नेपालबाट अनलाइन जुवामार्फत बाहिरिएको देखाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘यो आफैंमा गैरकानुनी काम भएकाले ठ्याक्कै डाटा त हुने कुरा भएन । तर पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरूले गरेको कारोबारलाई अनुमान लगाउँदा ३०–४० अर्ब रुपैयाँको अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न तर अर्कोतर्फ, अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल बजारका जानकारहरू भन्छन्—यो त केवल देखिएको भाग हो, वास्तविक कारोबार भने खर्ब नाघिसकेको हुन सक्छ । 

यो फरक किन आयो भन्ने बुझ्न ‘टर्नओभर’ र ‘वास्तविक बाहिरिएको रकम’बीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ । अनलाइन बेटिङमा एउटै पैसा पटक–पटक खेलिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले १० हजार रुपैयाँ बारम्बार खेल्दा कुल कारोबार १ लाख देखिन सक्छ, तर उसले वास्तविक रूपमा गुमाएको रकम १० हजार वा त्योभन्दा कम हुन सक्छ । यही कारणले कुल कारोबार खर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्छ, जबकि वास्तविक बाहिरिएको रकम अर्बमा सीमित देखिन्छ । सरकारले ७ देखि १० अर्ब राजस्व पाउने लोभमा ४० अर्ब रुपैयाँ देशबाहिर जान दिनु आत्मघाती हुने निष्कर्ष निकालेपछि यसलाई ‘वैधानिक’ बनाउने फाइल थन्क्याइएको हो । 

यसैबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगतमा सयौं वेबसाइट र एपहरू ब्लक गरे पनि प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा नघटेको अनुभव सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसले देखाउँछ कि प्रतिबन्धले सतहमा देखिने गतिविधि घटाए पनि भित्री रूपमा ‘डिजिटल अन्डरग्राउन्ड’ अझै सक्रिय छ । प्रयोगकर्ताहरू नयाँ लिंक, नयाँ एप वा वैकल्पिक प्रविधिको सहायताले पुनः त्यही प्लेटफर्ममा फर्किने प्रवृत्ति बलियो देखिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू र डिजिटल नीति विज्ञहरू भने यसलाई केवल ‘प्रतिक्रियात्मक कदम’का रूपमा हेर्छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिबन्धले समस्या हटाउँदैन, केवल लुकाउँछ । एपहरू बन्द भएपछि केही समयका लागि बेटिङ गतिविधिमा गिरावट आउन सक्छ, नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको प्रवेश कम हुन सक्छ र समाजमा ‘जुवा अस्वीकार्य छ’ भन्ने सन्देश जान सक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा यसको उल्टो असर देखिन सक्ने चेतावनी पनि उत्तिकै बलियो छ ।

प्रयोगकर्ताहरू भिपिएन प्रयोग गरेर पुनः प्लेटफर्ममा प्रवेश गर्न सक्छन्, जसले कारोबारलाई अझै ट्र्याक गर्न नसकिने बनाउँछ । नर्ड भिपिएन वा एक्स्प्रेस भिपिएनजस्ता सेवाहरूको प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध सजिलै छल्न सकिने भएकाले विज्ञहरू भन्छन्—प्रविधिको युगमा ‘ब्लक’ अन्तिम समाधान होइन । बरु यसले प्रयोगकर्तालाई अझै जोखिमपूर्ण, अनियन्त्रित र ठगीको सम्भावना भएको प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ ।

विशेषगरी ‘फ्री भिपिएन’ एपहरूले प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा रहेका बैंकिङ विवरण, पासवर्ड र व्यक्तिगत फोटोहरू चोरी गरेर डार्क वेबमा बेच्ने, भिपिएन प्रयोग गरेर पैसा जिते पनि बेटिङ कम्पनीहरूले ‘लोकेसन मिसम्याच’ भएको भन्दै भुक्तानी रोकिदिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ठगिएका युवाहरूले कतै उजुरी समेत गर्न पाउँदैनन्, किनकि उनीहरू आफैंले गैरकानुनी बाटो रोजेका हुन्छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार, अहिले एजेन्टहरूले सिधै बेटिङको नाममा पैसा नलिएर ‘गेमिङ टोकन’ वा ‘इन–गेम पर्चेज’को आवरणमा रकम संकलन गर्ने नयाँ शैली अपनाएका छन् । काठमाडौंका केही चलेका क्याफे र रेस्टुरेन्टहरू नै यी एजेन्टहरूको अघोषित अखडा बनेका छन्, जहाँ युवाहरूलाई ‘क्विक मनी’को प्रलोभन देखाइन्छ । सुरुमा थोरै जिताएर लत बसाल्ने र पछि लाखौं डुबाउने यो एउटा ‘डिजिटल अफिम’जस्तै बनेको छ । नेपालमा करिब १५ देखि २० लाख युवाहरू कुनै न कुनै रूपमा अनलाइन बेटिङमा जोडिएको अनुमान छ ।

विश्वका धेरै देशहरूले यही मोडल अपनाएका छन् । बेलायतले लाइसेन्स प्रणालीमार्फत कडा निगरानीसहित अनलाइन जुवालाई वैध बनाएको छ र ठुलो कर राजस्व संकलन गरिरहेको छ । अस्ट्रेलियाले पनि कडा नियमसहित यस्तो गतिविधि अनुमति दिइएको छ । छिमेकी भारतमा समेत केही राज्यहरूले नियमनसहित अनुमति दिएका छन्, जहाँ राज्यहरूले कर संकलन गर्दै प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अहिलेको बहस केवल आर्थिक वा प्राविधिक मात्र नभई नैतिक र सामाजिक पनि बनेको छ । के राज्यले राजस्वका लागि जुवालाई स्विकार्ने कि सामाजिक मूल्य र जोखिमलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ? विज्ञहरू दुवैबीच सन्तुलित ‘हाइब्रिड मोडल’ आवश्यक भएको बताउँछन् । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेपालले सीमित लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्दै कडा नियमन, कर प्रणाली र प्रयोगकर्ता सुरक्षा उपायहरू अपनाउन सकिने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर डिजिटल कारोबार ट्रयाक गर्ने, सन्दिग्ध लेनदेन रोक्ने र प्रयोगकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।