काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने वार्मअप सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकको निर्णय छ ।
नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा केही भनेको छैन । यसबेला सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दल, कानुन व्यावसायीसमेतको साथ लिनेगरी संसद् ब्युँताउनेबारे छलफल अघि बढाएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले यस विषयमा दलहरूको धारणा नै मागेका छन् । यसका लागि उनले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी थिए । यी दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सभामुख घिमिरेले बुधबार बिहान ९ बजे छलफलमा बोलाएका हुन् ।
बैठक सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बस्नेछ ।
सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानुपर्दैन भनेर दलहरूको धारणा लिन लागिएको हो ।
छलफलमा आउँदा दलहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ? आधिकारिक रूपमा ल्याउन भनिएको छ ।
नेकपा एमाले र सभामुख संसद् ब्युँताउने वार्मअपमा रहेका बेला मंगलबारबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प कांग्रेसले क्लोज गरेको छैन । उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नेपाली कांग्रेसले क्लोज गरेको छैन ।’
यसअघि नै एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरिसकेको छ ।
गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यो बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ ।’
