आज १५ मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । आज विश्वभर नै विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईरहदा नेपालको हकमा पनि नागरिकले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य कति वैज्ञानिक छ, कति गुणस्तरीय छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । उपभोक्ताको जागरण र राज्यको निरन्तरको अनुगमनको कसीमा आजको दिवसको सार्थकता खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अर्थमा हामीले चित्त बुझाउने ठाउं कत्तिपनि छैन् । सामानको मूल्य समायोजन, गुणस्तरीयताप्रतिको नागरिकको जागरुकता र राज्यको भूमिका हिसावले उपभोक्ता जागरणको अभियान नेपालमा गतिहिन अवस्थामा छ । राज्यले मौसमी अनुगमनको काम गर्छ अर्थात अनुगमनको सन्दर्भमा राज्य निरीह छ । नागरिकमा सचेतना शुन्य छ । कालोबजारी एउटा जटिल समस्याका रुपमा देखिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काम कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएको छैन । सरकारी संयन्त्रको कमजोरीको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलियाले लिएका छन् भने व्यवसायी खुलेआम लुट मच्चाइरहँदा राज्यदेखि अन्य सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक बनेका छन् । कतिपय सरकारी संयन्त्रले नै कालोबजारीलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्रको संरक्षणमा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृति मौलाइरहेको अवस्थालाई नकार्न सकि“दैन ।
सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेको यदाकदाको अनुगमन देखावटी मात्र भएको प्रस्ट छ । उपभोक्ता ठग्नेलाई सरकारले एकाधलाई बाहेक आजसम्म कडा कारबाही गरेको अथवा उसको व्यवसायको अनुमति खारेज गरेको देखिएको छैन । विगतका र वर्तमानसमेत कुनै पनि सरकारले यस्ता विकृति र विसंगति नियन्त्रणलाई आफ्नो कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन । बजारमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्वि र अखाद्य मिसावटविरुद्ध सरकारले विशेष अनुगमन सुरु गुर्नपर्छ सँगसँगै त्यसलाई निरन्तर पनि गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा बजारमा भइरहेको कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, मिति नाघेका खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनको गतिशिलतामा नै उपभोक्ता अधिकारमा राज्य कति संवेदनशिल छ भन्ने दर्शाउंछ । माफिया र राज्यका सरोकारावाला निकायबीच बजारमा भएका अनियमितताका सन्दर्भमा मिलेमतोमा त्यस्ता अनैतिक काम लुकाइने गरेको समाचार पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । विभागले वर्षमा एकचोटि मात्र सिलबन्दी गर्ने तर त्यसलाई निरन्तर रुपमा दैनिक रुपमा अगाडि बढाउन नसक्दा त्यसले उपभोक्तामाथि ठग्ने नियत राख्नेहरु झनै प्रोत्साहित भएका छन् ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमाथिको राज्यपक्षको गम्भीरता दैनिक रूपमा देखिन आवश्यक छ । माथिवाट निर्देशन दिएको बखतमा अनुगमन गरी टोपल्ने र एक÷दुई दिनपछि फेरि अनुगमन एवं कारबाही प्रक्रिया शिथिल हुने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । जनतास“ग दैनिक जीवनस“ग जोडिएका यस्ता विषयमा अनुगमनका लागि त्यसको जिम्मा लिएर बसेका सरोकारवाला निकाय जागरुक रहन सके र अनुगमनको कामलाई दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र त्यसले प्रभावकारी रुप लिन सक्छ । अनुगमनका क्रममा जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेदेखि चर्को मूल्य लिने व्यापारीलाई कारबाही गर्न सकेको खण्डमा मात्र यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा आउन सम्भव छ । कर्मकाण्डी एवं देखावटी अनुगमनको कुुनै अर्थ हुनेछैन । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा उनीहरूले अनुभूति गर्ने गरी अनुगमनको कामलाई सञ्चालन गर्न राज्यका सरोकारवाला निकाय लागून् । राज्यको कडा अनुगमन र उपभोक्ता स्वयंको जागरुकतामा मात्र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies